7 वा वेतन आयोग : शिक्षक शिष्टमंडळाची राज्याच्या नगरपरिषद संचलनालयास ‘धडक’

• सातवा वेतन आयोग लागू करण्यातील मोठी अडचण झाली दूर
• शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळावर शिक्षण क्षेत्रातून कौतुकांचा वर्षाव

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढला. मात्र, याला 18 दिवस उलटून गेल्यानंतरही शिक्षण विभागाने राज्य शासनाला सातवा वेतन आयोग लागू करणेकामी मंजुरी घेण्याचे पत्र पाठविले नाही. पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या नगरपरिषद संचलनालयासोबत पाठपुरावा करून प्रलंबित पत्रांची व आदेशाची पुर्तता केली. त्यामुळे शासन निर्णयात शिक्षकांना आयोगापासून वंचित ठेवणारी अडचण दूर करण्यात शिक्षक संघटनेला यश आले आहे.

आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची बैठक लावून शिक्षकांचा हा मुद्दा कायमस्वरुपी मार्गी लावला. त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी देखील शनिवारी (दि. 1 फेब्रुवारी) शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश शिक्षण प्रशासन विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्सना शिंदे यांना दिले. आदेश देऊन 18 दिवस उलटले तरी शिंदे यांनी राज्याच्या नगरपरिषद संचलनालयासोबत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी घेण्यासाठीचे पत्र पाठविले नाही. शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शिक्षकांवर होणारा अन्याय थोपवून लावण्यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेने पुढाकार घेतला.

शासन निर्णयातील ही अडचण दूर करण्यासाठी गुरूवारी (दि. 20) महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष मनोज मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नगरपरिषद संचलनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कार्यालयास भेट दिली. अधिकारी अभिषेक पराडकर यांच्याशी सातवा वेतन आयोगाच्या मुद्यावर तब्बल दीड तास चर्चा झाली. त्यांना यावेळी सर्व आवश्यक कागदपत्र आणि आदेशांच्या प्रतींसह निवेदन देण्यात आले. यावेळी जाधव यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. 6 वा वेतन आयोग शासन आदेश, तत्संबंधीत शासन आदेश, 6 वा वेतन आयोगातील शिक्षकांची वेतननिश्चिती केलेला संबंधित नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांचा आदेश. अशा अनेक कागदपत्रांच्या मागणीची पूर्तता करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची प्रक्रीया जलदगतीने मार्गी लागणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद शाळेतील सर्वच शिक्षकांना होणार आहे.

आमदार महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप यांच्या पुढाकाराने शिक्षकांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला. परंतु, आयुक्तांचा आदेश आल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाने राज्य शासनाकडे तत्संबंधीत कागदपत्रांची पुर्तता करणे गरजेचे असते. त्याला विलंब लागल्यामुळे आम्हाला शिष्टमंडळ तयार करून नगरविकास विभागाला भेट द्यावी लागली. तेथील अधिका-यांनी साकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ घेण्यासाठी निर्माण झालेली अडचण दूर झाली. त्यामुळे या वेतन श्रेणीचा राज्यातील महापालिका आणि नगरपरिषदांच्या शिक्षकांना लाभ मिळणार आहे.

मनोज मराठे, अध्यक्ष- शिक्षक संघटना, पिंपरी-चिंचवड