500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना मुंबई पालिकेच्या धर्तिवर मिळकत कर माफ करा – गजानन बाबर
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तिवर मिळकत कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही ते निवेदन दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक, मध्यमवर्गीय, रिक्षा चालक, ड्रायव्हर, भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत. वरील सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून या सर्वांना न्याय द्यावा, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे. शहरात सुमारे पोनेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी, गोरगरिबांनी बांधली आहेत. या महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे. महापालिकेने नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्याचा प्रयत्न करावा.याउलट नागरिकांना अवास्तव कर आकारून त्रास दिला जात आहे, असेही बाबर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ७/१० /२०१७ रोजी परिपत्रक काढले होते या परिपत्रकात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ क, नुसार ३१/१२/२०१५ पूर्वींची अनधिकृत घरे प्रशमन आकार लावून नियमित करण्याचे शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१४/ प्र क्र ८२/ १४ नियम नावी – 13 दिनांक ०७/१०/२०१७ रोजी परिपत्रक काढले पण परिपत्रकामधील जाचक अटी व नियमितिकरणाचे भरमसाठ शुल्क या कारणाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांनी या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. १०० अर्ज सुद्धा भरले गेले नाहीत. तरी वरील सर्वसामान्य स्तरातील नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी बाबर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
