पिंपरी – इंद्रायणीनगरमध्ये रस्ते विकासासाठी 265 कोटींच्या वर्गीकरणाचे विषय स्थायीसमोर आणून त्याला मंजुरी घेण्यात आली. त्यावरून पुन्हा सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांमध्ये शाब्दीक वाद झाला. सत्ताधारी आणि अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे हे घडत असून याला शहर अभियंता अंबादास चव्हाण जबाबदार आहेत. त्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मंगळवारी (दि. १९) झालेल्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी तब्बल २६७ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे विषय मंजूर करण्यात आले. हे विषय त्वरित महासभेकडे पाठविण्यात आले. बुधवारी (दि. २०) झालेल्या महासभेत तातडीची बाब म्हणून वर्गीकरणाचे विषय आयत्यावेळी दाखल करून घेतले. त्या विषयांवर शुक्रवारी (दि. २२) महासभेत चर्चा झाली. त्यामध्ये भोसरी-इंद्रायणीनगर प्रभाग ८ मध्ये काँक्रिटीकरणाच्या रस्त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या विषयावरून सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमध्येच मतभेद आहेत.
महापालिका सभेत गेले ८-९ वर्षे या रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नव्हते, असे खोटे उत्तर शहराभियंता यांनी दिले. मागील १६ महिन्यांपासून काही प्रभागात विकास कामांना खीळ बसलेली असताना दुसरीकडे पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करण्याचा प्रयत्न होतो. तसे प्रस्ताव शहर अभियंता अंबादास चव्हाण आपल्याकडे आणतात. ते स्थायी समिती व महापालिका सभेत मंजुरीसाठी ठेवले जातात. सत्ताधारी पक्षाचा दबाव व प्रशासनातले अर्थकारण यामुळेच अशाप्रकारचे धाडस शहरअभियंता करत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करावी, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
