अग्निवीर योजनेत मोठा बदल? २५ टक्क्यांऐवजी ७५ टक्के जवानांना सैन्यात संधी; केंद्राच्या निर्णयाची चर्चा
चार वर्षांनंतर अतिरिक्त दोन वर्षांची सेवा आणि त्यानंतर नियमित नियुक्तीचा दावा; केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत अधिकृत माहिती पडताळणे आवश्यक

नवी दिल्ली : अग्निवीर योजनेबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचा दावा समोर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिल्याचे वृत्त आहे. या कथित निर्णयानुसार, अग्निवीरांना सैन्य दलात नियमित सेवेत सामावून घेण्याची संधी वाढवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
२५ टक्क्यांऐवजी ७५ टक्के अग्निवीरांना संधी?
सध्या अग्निवीर योजनेच्या मूळ तरतुदीनुसार, चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांपैकी २५ टक्के जवानांना नियमित सैन्य सेवेत संधी दिली जाऊ शकते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार ही मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या माहितीनुसार, उर्वरित अग्निवीरांना चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आणखी दोन वर्षांची सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर निवड प्रक्रिया आणि आवश्यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या जवानांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दोन वर्षांच्या अतिरिक्त सेवेनंतर नियमित नियुक्ती?
अग्निवीरांना अतिरिक्त दोन वर्षांचा कार्यकाळ देण्यामागे जवानांच्या अपेक्षा आणि सैन्य दलांची मनुष्यबळाची गरज यांचा समन्वय साधण्याचा उद्देश असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. या कालावधीत वेतन आणि इतर सेवा अटींमध्येही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अग्निवीर भरती आणि प्रशिक्षणावर भर
अग्निवीर योजनेअंतर्गत देशभरात जिल्हास्तरावर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या योजनेतून जवानांना शारीरिक तंदुरुस्ती, शिस्त, तांत्रिक कौशल्ये आणि आधुनिक सैनिकी प्रशिक्षण मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महिलांनाही सैन्य दलातील विविध विभागांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कथित नव्या निर्णयामुळे अग्निवीरांच्या सेवाकाळात आणि नियमित नियुक्तीच्या संधींमध्ये बदल होऊ शकतो. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी, पात्रतेचे निकष आणि वेतनातील बदल याबाबत अधिकृत आदेश स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.




