बीडमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाचे सूक्ष्म नियोजन; पंकजा मुंडे यांनी घेतला आढावा

बीड : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पर्यावरण, वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत चारा, पिण्याचे पाणी, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचा प्रामुख्याने आढावा घेण्यात आला. यावेळी पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाच्या कामाचे कौतुक केले.

६३ टक्के पाऊस; पिकांचे मोठे नुकसान

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या माहितीनुसार, यंदा बीड जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ६३ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे ७ लाख ८४ हजार ४७९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ७५४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी पाच हजार रुपये आगाऊ रक्कम देण्याच्या नियोजनाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली दिवाळी मदत आणि कर्जमाफीसंदर्भातील ई-केवायसी (KYC) प्रक्रियेची सद्यस्थिती तपासण्यात आली.

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन

जिल्ह्यातील भूजल पातळीत ४.५५ मीटरने घट झाली असून, १६४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १२.०१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. यापैकी ५१ प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. सध्या जिल्ह्यात २९४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने २ हजार ७१० अवैध पाणी जोडण्या खंडित केल्या असून, २६६ पंप जप्त केले आहेत. भूजल पातळीतील घट आणि वाढत्या पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त करत पंकजा मुंडे यांनी पुढील पावसाळ्यापर्यंतचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर देण्यास सांगितले.

हेही वाचा –  संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज! शेतकरी, पशुधन आणि पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन

जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध असलेला चारा केवळ २६ दिवस पुरेल, असा अंदाज बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. वसुबारस आणि गोवर्धन पूजेच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाच्या परिस्थितीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. माणसांप्रमाणेच मुक्या प्राण्यांनाही पाणी आणि चाऱ्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) यांच्या माध्यमातून चारा निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा छावण्यांची गरज भासल्यास तेथे जिओ-फेन्सिंग आणि जनावरांच्या टॅगिंगचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना मिळणार प्रोत्साहन

बीड आणि जालना जिल्ह्यांतील स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून दोन्ही जिल्ह्यांतील रेशीम आणि हातमाग उत्पादनांचा स्वतंत्र ब्रँड तयार करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमामुळे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाच्या कामांना गती

दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’, नाला खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचवावी, असे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा