राज्यातील १०,३१२ सार्वजनिक ग्रंथालयांना ७९ कोटींचे अनुदान; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन जमा करण्यात आला आहे. यासाठी ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके पारित करण्यात आली असून, राज्यातील १० हजार ३१२ सार्वजनिक ग्रंथालयांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

१०,३१२ ग्रंथालयांना अनुदानाचा लाभ

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी दोन समान हप्त्यांमध्ये सहाय्यक परिरक्षण अनुदान दिले जाते. या निधीतून ग्रंथालयांच्या दैनंदिन कामकाजाला आणि विकासात्मक उपक्रमांना आर्थिक आधार मिळतो.

यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयामार्फत पारंपरिक पद्धतीने अनुदान वितरित केले जात होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच वेळी अनुदान मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच वितरण प्रक्रियेत विलंबही होत होता.

हेही वाचा –  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची सक्तीची कर्जवसुली थांबवा! पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे बँका आणि प्रशासनाला निर्देश

२०२२-२३ पासून ऑनलाइन अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली

अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांच्या माध्यमातून २०२२-२३ पासून संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित करण्यात आली.

या प्रणालीमुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम झाली असून, निधी थेट संबंधित ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करणे शक्य झाले आहे.

२९ ऑक्टोबर रोजी अनुदान खात्यांमध्ये जमा

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रंथालय संचालनालयाला ऑनलाइन वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेल्या राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची अनुदान देयके संगणकाधारित प्रणालीद्वारे पारित करण्यात आली.

शासनाच्या धोरणानुसार व्हीपीडीए प्रणालीच्या माध्यमातून २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अनुदानाची रक्कम थेट संबंधित ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली.

वितरणातील विलंब कमी होण्यास मदत

ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीमुळे अनुदान वितरणात पारदर्शकता वाढण्यास आणि प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होत आहे. थेट बँक खात्यांमध्ये निधी जमा होत असल्याने वितरणातील विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

या आर्थिक सहाय्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना दैनंदिन कामकाज चालवणे आणि विकासात्मक उपक्रम राबवणे अधिक सुलभ होणार आहे. ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा