मच्छीमारांसाठी नितेश राणेंचा मोठा निर्णय! प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्प डेस्क, दर सोमवारी ऑनलाइन आढावा

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक पात्र मच्छीमारापर्यंत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ पोहोचवून त्यांच्या आर्थिक समृद्धीस हातभार लावावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा, योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करावी आणि मच्छीमारांना अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी, आयुक्त भानुदास पालवे यांच्यासह विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. विभागाचे सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

मच्छीमारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्प डेस्क

यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. आता महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचवण्याला प्राधान्य द्यावे, असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून योजनेची माहिती तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी. यासाठी प्रत्येक संबंधित कार्यालयात हेल्प डेस्क सुरू करावा. मच्छीमारांना अर्ज कसा करायचा, योजनेची माहिती कुठे मिळेल आणि आवश्यक प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची, याबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

हेही वाचा –  राज्यातील १०,३१२ सार्वजनिक ग्रंथालयांना ७९ कोटींचे अनुदान; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी निर्माण व्हावी, हा उद्देश असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेत पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांना सहभागी करून घ्यावे. त्यांच्या समन्वयातून योजनेचा प्रचार व प्रसार वाढवावा, जेणेकरून अधिकाधिक पात्र मच्छीमारांपर्यंत माहिती पोहोचेल आणि ते योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दर सोमवारी ऑनलाइन आढावा बैठक

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही बसला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढवणे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

योजनेच्या कामकाजावर नियमित लक्ष ठेवण्यासाठी दर सोमवारी सकाळी एक तास ऑनलाइन आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या माध्यमातून अंमलबजावणीतील अडचणी, अर्ज प्रक्रियेची स्थिती आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक पात्र मच्छीमाराला योजनेची माहिती मिळावी आणि अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक सहकार्य मिळावे, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा