दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची सक्तीची कर्जवसुली थांबवा! पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे बँका आणि प्रशासनाला निर्देश

धुळे : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी सक्तीने कर्जवसुली करू नये. खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांची छळवणूक किंवा बेकायदेशीर वसुली होत असल्यास पोलिसांनी कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई आणि चाराटंचाई निर्माण होऊ नये, तसेच गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य मिळावे, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. धुळे, साक्री, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चारही तालुक्यांतील पर्जन्यमान, पिकांचे नुकसान, पंचनामे, जलसाठा, पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती, पशुधनासाठी चारा, अन्नधान्य पुरवठा आणि शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

बैठकीला आमदार राघवेंद्र भदाणे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांची सक्तीची कर्जवसुली करू नका

दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न घटले असताना शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा दबाव टाकणे योग्य नसल्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. बँकांनी कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना धमकावणे, बळजबरी करणे किंवा अपमानास्पद वागणूक देणे असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी संबंधित बँकांना सूचना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बँक अधिकारी किंवा व्यवस्थापकांकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी. समज देऊनही बेकायदेशीर वसुलीचे प्रकार सुरू राहिल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी सावकारांकडून बेकायदेशीर सावकारी, धमकावणे किंवा जबरदस्तीने वसुली होत असल्यास पोलिसांनी तातडीने चौकशी करावी. गुन्हा निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

नुकसानीचे पंचनामे अचूक करा; पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळवा

पावसातील खंडामुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि पंचनाम्यांच्या प्रगतीचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. महसूल आणि कृषी विभागाने समन्वयाने काम करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती अचूक नोंदवावी. पंचनाम्यांतील त्रुटींमुळे पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. मदतीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत सादर केलेल्या माहितीनुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत धुळे जिल्ह्यात सरासरी ४३८.८ मिलिमीटर पाऊस झाला. हे प्रमाण सरासरी पर्जन्यमानाच्या ८२ टक्के होते. धुळे तालुक्यात ३१ दिवस, शिंदखेडा तालुक्यात ३० दिवस, तर साक्री आणि शिरपूर तालुक्यांत प्रत्येकी २२ दिवस पावसाचा खंड पडला.

आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांची उपलब्धता, पीकविमा, पेरणीचे नियोजन आणि कृषी योजनांची अंमलबजावणी याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पीक नियोजनाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यावरही भर देण्यात आला.

उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी आतापासून तयारी

जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील जलसाठा, धरणनिहाय पाणी आरक्षण, ग्रामीण व शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि पर्यायी जलस्रोतांचा आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.

संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी अद्ययावत ठेवावी. विहिरी, कूपनलिका आणि पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती तपासावी. आवश्यकतेनुसार विहीर अधिग्रहण, नादुरुस्त योजनांची दुरुस्ती आणि पर्यायी जलस्रोतांचे नियोजन करावे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आधीच तयारी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

हेही वाचा –  विराट कोहलीच्या मदतीने फटाकेमुक्त दिवाळीचा संदेश द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सल्ला

जलसंधारण आणि वृक्षलागवडीच्या कामांना गती

दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली. नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणलोट क्षेत्र विकास, पाणी अडविणे व जिरविणे यांसारखी कामे उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

वन विभागाच्या अखत्यारीतील पडीक आणि वृक्षलागवडीस योग्य जमिनींचा पर्यावरण संवर्धनासाठी उपयोग करण्यावरही भर देण्यात आला. आवश्यक प्रस्ताव आणि परवानग्यांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून प्रलंबित कामांना गती द्यावी. वृक्षलागवडीबरोबरच पुढील एक ते दोन वर्षांच्या संगोपनाचे नियोजनही करावे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

दुष्काळामुळे शेतीतील कामे कमी झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी गावपातळीवर रोजगाराची उपलब्धता वाढवावी, असे निर्देश देण्यात आले. रोजगार हमी योजना आणि ‘जी राम जी’ योजनेच्या अनुषंगाने मजुरांची नोंदणी, सुरू असलेली कामे आणि प्रस्तावित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जलसंधारण, शेतरस्ते, पाणलोट विकास, वृक्षलागवड आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या कामांतून रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देण्यात आला. रोजगाराची मागणी आणि उपलब्ध कामे यांचा नियमित आढावा घेऊन गरजेनुसार नवीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन

दुष्काळात पशुधनाचे संरक्षण करणेही महत्त्वाचे असल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध हिरवा व सुका चारा आणि आगामी काळातील संभाव्य चाराटंचाईचा आढावा घेण्यात आला.

तालुकानिहाय चारा उपलब्धतेची माहिती अद्ययावत ठेवावी. चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. पशुपालकांना चारा, पाणी किंवा पशुवैद्यकीय सेवांसाठी अडचणी येऊ नयेत, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा, असे निर्देश देण्यात आले.

४ नोव्हेंबरपूर्वी आनंदाचा शिधा वाटप पूर्ण करा

दुष्काळी परिस्थितीत दिवाळी साजरी करणाऱ्या गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य वितरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. धुळे, साक्री, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चारही तालुक्यांत मोफत आनंदाचा शिधा आणि अन्नधान्य वाटपाचे काम ४ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

तालुकानिहाय वितरणाचे नियोजन करून रास्तभाव दुकानांपर्यंत आवश्यक अन्नधान्य वेळेत पोहोचवावे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला निर्धारित मुदतीत लाभ मिळेल, याची खात्री करावी. दिवाळीच्या विशेष वितरणाबरोबरच नियमित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाही सुरळीत ठेवण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला देण्यात आल्या.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण आणि प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीत सादर केलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील ३६ हजार ३९० पात्र शेतकऱ्यांपैकी २९ हजार ३३० शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ७ हजार ६० प्रकरणे प्रलंबित असून, प्रमाणीकरणाची प्रगती ८०.६० टक्के असल्याची माहिती देण्यात आली.

याशिवाय प्राप्त २८९ तक्रारींपैकी २०० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून, ८९ तक्रारी प्रलंबित आहेत. पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी बँका, सहकार विभाग आणि महसूल यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे. आधार प्रमाणीकरणातील अडचणी आणि प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.

दुष्काळ निवारणासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करा

दुष्काळ निवारण ही संपूर्ण प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, वन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, रोजगार हमी, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वयाने काम करावे, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

आगामी उन्हाळ्यासह ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या दबावापासून संरक्षण, नुकसानग्रस्तांना मदत, नागरिकांना पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, ग्रामीण भागात रोजगार आणि पात्र कुटुंबांना अन्नधान्य मिळेल, यासाठी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळावा, यासाठी प्रत्येक विभागाने संवेदनशीलता आणि तत्परतेने काम करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा