शासकीय योजनांच्या सर्वेक्षणातून गुणात्मक परिवर्तन घडवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर; ॲक्सिस माय इंडियामार्फत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना सहकार्याचे निर्देश

मुंबई : शासकीय योजनांची व्याप्ती वाढविणे, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची परिणामकारकता तपासणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करून गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या ॲक्सिस माय इंडिया या संस्थेकडून विविध शासकीय योजनांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसह योजनांच्या लाभानंतरच्या सर्वेक्षणाबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
योजनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन होणार
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विविध शासकीय विभागांच्या सहकार्याने योजनांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. योजनांची कार्यपद्धती समजून घेणे, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करणे, योजनांमुळे साध्य झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करणे आणि भविष्यातील सुधारणांसाठी आवश्यक बाबी निश्चित करणे, अशा विविध स्तरांवर हे काम केले जात आहे.
राज्यातील अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा उपयोग होईल. सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती केवळ नोंदींपुरती मर्यादित न ठेवता, तिच्या आधारे प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. योजनांची सद्यःस्थिती समजून घेणे, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचताना येणाऱ्या अडचणी ओळखणे आणि अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – व्यसनमुक्त युवकांच्या सामर्थ्यातून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करा – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
अचूक माहितीच्या आधारे योजनांमध्ये सुधारणा
सर्वेक्षणामुळे शासकीय योजनांबाबत अचूक माहिती मिळण्यास आणि योजनांना नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद समजून घेण्यास मदत होईल. या प्रक्रियेतून विश्वासार्ह माहितीचा आधार तयार होऊन योजनांच्या लाभार्थ्यांचा अचूक डेटाबेस विकसित करता येईल. परिणामी, नागरिकांना शासकीय योजनांचा अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळवून देणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासोबतच शासनाच्या कामकाजात गुणात्मक बदल घडवून आणता येतील. यासाठी संबंधित विभागांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी माहिती संकलन आणि विश्लेषणाच्या प्रक्रियेत आवश्यक सहकार्य करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
क्षेत्रीय कार्यालयांचा सहभाग महत्त्वाचा
शासकीय योजनांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणासाठी आवश्यक सहकार्य करावे, माहिती संकलन व विश्लेषणात समन्वय साधावा आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय यंत्रणा आणि सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने एकसंघ भावनेने काम केल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. उपलब्ध माहितीचा योग्य वापर, समन्वयपूर्ण कार्यपद्धती आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाच्या आधारे प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करता येईल. यामुळे योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीस राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.




