दुष्काळसदृश तालुक्यांत चारा लागवडीला शासनाची मंजुरी; पशुपालकांना दिलासा, रोजगारनिर्मितीलाही चालना

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई भासू नये आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ अर्थात ‘व्हीबी जी राम जी’ अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत आणि सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकाला शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांना हिरवा चारा उपलब्ध होण्यासोबतच ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.

वैयक्तिक जमिनीवरील लागवडीसाठी ₹१.२१ लाख

वैयक्तिक जमिनीवर ७ हजार ४९० रोपांची चारा लागवड करण्यासाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २४५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये, तर साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत हद्द, गावठाण तसेच विहिरीजवळील उपलब्ध जागेवर एक एकर चारा लागवडीसाठी १ लाख ५५ हजार ३ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांची तरतूद आहे. दोन्ही प्रकारच्या कामांसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी शिक्षकांनी समर्पित भावनेने काम करावे : डॉ. अशोक वुईके

लागवडीपासून कापणीपर्यंतच्या कामांचा समावेश

चारा लागवडीच्या अंदाजपत्रकात जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी किंवा रोपांची लागवड, आवश्यकतेनुसार पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी, कापणी आणि माहिती फलक उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे. या कामांमुळे उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर होऊन चारा उत्पादन वाढण्यास आणि पशुधनासाठी सातत्याने हिरवा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला.

२६५ तालुक्यांतील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे संभाव्य चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्यास मदत होणार असून पशुपालकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

चारा उत्पादनासोबत रोजगारनिर्मितीवर भर

राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. चारा लागवडीच्या या आराखड्यामुळे दुष्काळ निवारण, हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती अशी तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल. संबंधित यंत्रणांनी योजनेची प्रभावी आणि वेगवान अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मंत्री गोगावले यांनी केले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा