विशेष लेख । हिंदू एकतेच्या घोषणेत दलित स्त्रीचा आवाज कुठे?

समाजाच्या एकतेचे सर्वांत मोठे प्रमाण सभेतील गर्दी नसते; त्या समाजातील सर्वांत वंचित व्यक्तीला मिळणारा सन्मान असतो. म्हणून ‘सगळे हिंदू एक’ ही घोषणा ऐकल्यावर दलित स्त्रीच्या अनुभवाकडे पाहणे आवश्यक ठरते. तिच्या श्रमाला प्रतिष्ठा आहे का? तिच्या शरीरावर तिचाच अधिकार आहे का? अन्यायाविरुद्ध बोलल्यावर तिला संरक्षण मिळते का? निर्णयप्रक्रियेत तिचा स्वतंत्र आवाज ऐकला जातो का? या प्रश्नांना उत्तर न देता केलेला एकतेचा दावा अपुरा आहे.

दलित स्त्रियांचे अनुभव एकसारखे नाहीत. प्रदेश, शिक्षण, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक परिस्थितीनुसार ते बदलतात. मात्र जात, वर्ग आणि पुरुषसत्ता यांच्या एकत्रित परिणामांकडे दुर्लक्ष करून त्यांचे वास्तव समजणार नाही. राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियानाच्या Dalit Women Speak Out या २००६ च्या अभ्यासाने आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू–पुद्दुचेरी आणि उत्तर प्रदेशातील हिंसा अनुभवलेल्या ५०० दलित स्त्रियांच्या साक्षी नोंदवल्या. त्यातून कुटुंब, समाज आणि संस्थात्मक प्रतिसादांमधील असमान सत्तासंबंध समोर येतात. हा देशव्यापी प्रमाण मोजणारा नमुना नसला, तरी अन्याय कसा घडतो, हे दाखवणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

“जातीने सार्वजनिक भावना नष्ट केली आहे. जातीने सार्वजनिक परोपकाराची भावना नष्ट केली आहे. जातीने सार्वजनिक मत अशक्य केले आहे.”
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

याच अहवालात आंध्र प्रदेशातील भारती यांचा अनुभव नोंदवला आहे. पंचायत निवडणूक लढवल्यामुळे १९९९ मध्ये गावातील वर्चस्वशाली जातीच्या पुरुषांनी त्यांना मारहाण, शिवीगाळ आणि बळजबरीने डांबून ठेवल्याचे अहवाल सांगतो. येथे प्रश्न केवळ व्यक्तिगत क्रौर्याचा नाही. दलित स्त्रीने सार्वजनिक सत्तेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यावर सामाजिक वर्चस्व कसे प्रतिकार करते, हा प्रश्न आहे. एकतेच्या व्यासपीठावर तिचे स्वागत आणि सत्तेच्या दारात तिची अडवणूक—अशी विसंगती स्वीकारता येणार नाही.

ब्राह्मण्यवादाची चिकित्सा याच ठिकाणी आवश्यक होते. या लेखात ब्राह्मण्यवाद म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीची जात नव्हे; जन्माधारित उतरंड, शुद्ध–अशुद्धतेचे भेद आणि त्या उतरंडीला वैध ठरवणाऱ्या कल्पना अभिप्रेत आहेत. स्त्रीच्या विवाहस्वातंत्र्यावर, लैंगिकतेवर आणि सामाजिक वावरावर नियंत्रण ठेवून जातीय सीमा जपल्या जातात, तेव्हा जात आणि पुरुषसत्ता एकमेकांना बळ देतात.

“पुरुषसत्तेत खोलवर बुडालेली विचारधारा म्हणून हिंदुत्वात स्त्रियांच्या अधिकारांना स्थान नाही.”
– डॉ. राम पुनियानी.

समाजशास्त्रज्ञ शर्मिला रेगे यांनी १९९८ च्या Dalit Women Talk Differently या लेखात दलित स्त्रियांच्या स्वतंत्र संघटनांनी मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळीतील ब्राह्मण्यवादी मर्यादा आणि दलित राजकारणातील पुरुषसत्ताक व्यवहार या दोन्हींना प्रश्न विचारल्याचे अधोरेखित केले. त्यामुळे ही चिकित्सा एका समुदायातील पुरुषांपुरती मर्यादित ठेवता येत नाही. दलित स्त्रीला तिच्या स्वतःच्या समुदायातील पुरुषसत्तेलाही प्रश्न विचारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS च्या सामाजिक मांडणीवर मुख्य आक्षेप येथे उभा राहतो. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी २०२४ च्या विजयादशमी भाषणात सामाजिक समरसतेसाठी प्रतीकात्मक कार्यक्रम पुरेसे नसल्याचे सांगितले. मंदिर, पाणी आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांचा सहभाग असावा, असेही त्यांनी मांडले. या भूमिकेची नोंद घेतली पाहिजे. पण त्याच भाषणातील समाजाला कुटुंबासारखे पाहण्याची आणि सक्षम घटकांनी दुर्बलांसाठी अधिक तरतूद करण्याची चौकट चिकित्सेला खुली आहे.

“आपण एका जातिवादी हिंदू राष्ट्रवादी राज्यात जगत आहोत.”
– अरुंधती रॉय

दलित स्त्रीचे अधिकार ‘सक्षम’ घटकांच्या सद्भावनेवर का अवलंबून राहावेत? तिला मदतीची लाभार्थी म्हणून स्थान देणे आणि स्वतः निर्णय घेणारी समान नागरिक म्हणून सत्ता देणे, यात मोठे अंतर आहे. माझ्या मते, समरसतेची कल्पना हे अंतर स्पष्टपणे हाताळत नसेल, तर ती विद्यमान उतरंडीला सौम्य रूप देण्याचा धोका बाळगते. एकत्र सण साजरे करणे उपयुक्त असू शकते; पण जमीन, रोजगार, शिक्षण आणि संस्थांतील अधिकारांचे असमान वाटप त्याने आपोआप बदलत नाही.

भाजपाच्या विचारधारेलाही हीच कसोटी लागू होते. पक्षाच्या ई-लायब्ररीतील Evolution of BJP या दस्तऐवजात एकात्म मानववादाला समता आणि शोषणमुक्त समाजाशी जोडले आहे. म्हणून भाजप समानतेचा विचार मांडतच नाही, असे म्हणणे अचूक होणार नाही. आक्षेप त्या दाव्याच्या पर्याप्ततेवर आहे: व्यापक सांस्कृतिक एकात्मतेच्या चौकटीत दलित स्त्रियांच्या स्वतंत्र राजकीय मागण्यांना किती निर्णायक स्थान मिळते? शोषणमुक्तीचे तत्त्व सांगताना त्यासाठी विशेषाधिकारांचे पुनर्वाटप करण्याची तयारी किती आहे?

RSS आणि भाजपा या स्वतंत्र संस्था आहेत; त्यांची विधाने आणि जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या तपासल्या पाहिजेत. मात्र त्यांच्या एकात्मता आणि सांस्कृतिक ऐक्याच्या मांडणीसमोर समान प्रश्न उभा राहतो: अन्यायाविरुद्धचा स्वतंत्र दलित स्त्रीवादी आवाज समाजाच्या एकतेला आवश्यक मानला जातो का? एखादी स्त्री प्रस्थापित नेतृत्वाला विरोध करते, परंपरेला प्रश्न विचारते किंवा समुदायाच्या अपेक्षेपेक्षा वेगळा निर्णय घेते, तेव्हाही तिच्या स्वातंत्र्याचा स्वीकार होतो का?

या प्रश्नाचे उत्तर केवळ धार्मिक ओळखीत शोधता येणार नाही. सर्व दलित स्त्रिया स्वतःला हिंदू म्हणून ओळखतात, असेही गृहीत धरता येणार नाही. त्यांच्या धार्मिक किंवा वैचारिक स्वओळखीचा आदर करणे हे कोणत्याही सर्वसमावेशक राजकारणाचे किमान कर्तव्य आहे. त्यांच्यासाठी कोण बोलणार, हे ठरवण्याचा अधिकारही त्यांचाच असला पाहिजे.

संपादकीय भूमिका स्पष्ट आहे: दलित स्त्रियांच्या स्वायत्ततेपेक्षा सामूहिक ऐक्याला नेहमी वरचे स्थान देणाऱ्या राजकारणाला आक्षेप घेतलाच पाहिजे. न्यायाची मागणी पुढे ढकलून एकता टिकत नाही. समानतेसाठी संस्थात्मक संरक्षण, आर्थिक संधी, स्वतंत्र संघटन आणि निर्णयसत्ता आवश्यक आहेत.

दलित स्त्रीला समाजाच्या चित्रात जागा देणे पुरेसे नाही; समाजाचे चित्र कोण काढणार, हे ठरवण्याची सत्ताही तिच्याकडे आली पाहिजे. तिथूनच अर्थपूर्ण एकता सुरू होते.