प्रशासन आणि उद्योजकांच्या समन्वयातून चाकण औद्योगिक क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधावा

पुणे | चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासन आणि उद्योग प्रतिनिधींनी एकत्रितपणे पुढाकार घ्यावा. औद्योगिक विकासाला पूरक पायाभूत सुविधा, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. शासन, प्रशासन आणि उद्योजकांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून चाकण औद्योगिक क्षेत्र अधिक सुविधायुक्त, सुरक्षित आणि विकसित करूया, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या जागांचा विकास व सुशोभीकरण, पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ ऑक्टोबर रोजी चाकण येथे उद्योजकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत त्यांनी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून औद्योगिक क्षेत्रातील सद्यस्थिती, अडचणी आणि आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसेच आगामी एक ते दोन वर्षांत प्रस्तावित असलेल्या विकासकामांची माहिती देऊन या कामांच्या अंमलबजावणीत उद्योगांकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत चर्चा केली.

चाकण औद्योगिक क्षेत्र हे पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र आहे. येथे मोठ्या संख्येने उद्योग कार्यरत असून, दररोज कामगार, कर्मचारी आणि मालवाहतूक वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा होते. त्यामुळे रस्ते, वाहतूक, पाणीपुरवठा, वीज आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे नियोजनबद्ध बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने बैठकीत विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या आणि उद्योगांच्या सहभागाबाबत चर्चा करण्यात आली.

रस्ते विकास आणि जलनिस्सारणाच्या कामांना प्राधान्य

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे ७८ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या एकात्मिक विकासाचे नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती व सुधारणा, पावसाळी पाण्याचा निचरा, पथदिवे, पदपथ, वाहनतळ, उपयोगिता सेवांसाठी मार्गिका आणि रस्ते सुरक्षेशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कामांचे नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

औद्योगिक क्षेत्रातील नैसर्गिक नाले, ओढे आणि पाण्याच्या प्रवाहांचे मार्ग अतिक्रमणांमुळे बाधित झाल्याने पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याच्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे संबंधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ज्या ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्या प्रकरणांची तपासणी करून मंजूर आराखडे आणि लागू कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.

रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांच्या कडांची सुधारणा करणे, पदपथ विकसित करणे आणि अतिक्रमणे हटविणे याबाबत संबंधित रस्ते मालकीच्या यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. रस्त्यांच्या कामांदरम्यान वाहतूक सुरळीत राहील आणि नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी वाहतूक पोलीस व संबंधित विभागांनाही सूचना देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उद्योगांचे सहकार्य आवश्यक

औद्योगिक क्षेत्रात दररोज सुमारे चार ते पाच लाख लोकांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी त्यांच्या मालवाहतूक कंत्राटदारांना, ट्रकचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना वाहने सार्वजनिक रस्त्यांवर उभी न करण्याच्या सूचना द्याव्यात. एमआयडीसीच्या निश्चित वाहनतळांवर किंवा संबंधित कंपनीच्या आवारात वाहनांची व्यवस्था करावी. वाहनतळांचे योग्य व्यवस्थापन आणि वाहतुकीचे शिस्तबद्ध नियोजन केल्यास रस्त्यांवरील अडथळे कमी होण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

राष्ट्रीय कला प्रदर्शनात महाराष्ट्राच्या तीन कलाकारांचा गौरव

सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी औद्योगिक कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, प्रवासाचे मार्ग, येण्या-जाण्याच्या वेळा, प्रवेशद्वारे आणि पाळीनुसार कर्मचारी संख्या यांची माहिती संबंधित यंत्रणांना एका आठवड्यात उपलब्ध करून द्यावी. या माहितीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाच्या गरजेनुसार पीएमपीएमएलच्या बससेवांचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पाळ्यांच्या वेळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याची शक्यता तपासावी. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेतील वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकतो. तसेच नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर प्रस्तावित उन्नत मार्गिकेमुळे औद्योगिक वाहतूक आणि प्रादेशिक संपर्क अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कामगारांसाठी निवास आणि नागरी सुविधांचे नियोजन

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी निवासव्यवस्था विकसित करण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये वसतिगृहे तसेच एक आणि दोन सदनिकांच्या निवास सुविधांचा समावेश असून, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडांगणे आणि अन्य आवश्यक सुविधांचाही विचार करण्यात येत आहे. कंपन्यांनी निवासासाठी इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून संबंधित यंत्रणांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा मंजूर करण्यात आला असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेसंदर्भातील आवश्यक कामे पुढील चार ते पाच महिन्यांत सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. घनकचऱ्याच्या शास्त्रोक्त व्यवस्थापनासाठी एमआयडीसीने पीएमआरडीएला सुमारे ३६ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली असून, या सुविधेचे नियोजन सुरू आहे. ही सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर परिसरातील ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांनी संकलित कचऱ्याची वाहतूक करून त्यावर योग्य प्रक्रिया व विल्हेवाटीची व्यवस्था करावी, असे सांगण्यात आले.

रस्त्यांचे सुशोभीकरण आणि सुरक्षिततेत उद्योगांचा सहभाग

उद्योगांच्या परिसरालगतच्या रस्त्यांवरील दुभाजकांचे सुशोभीकरण व देखभाल, दिशादर्शक फलक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, बसथांबे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी शक्यतेनुसार पुढाकार घ्यावा. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक निरीक्षण व अंमलबजावणी प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस ब्रिजस्टोन इंडिया, एमआयआरसी, सॅन्सेरा, ऑलस्टॉम्पिंग्ज, शिंडलर, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ, महिंद्रा ऑटो स्टील, पूजा प्रेसिजन इंजिनिअरिंग, कल्याणी टेक्नोफोर्ज, पुनीत भुटा टच कॉम्पोनंट्स, इनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स, इलेक्ट्रो न्यूमॅटिक्स, एसकेएस फास्टनर्स, मुंगी इंजिनिअर्स, हंट्समन सोल्युशन्स, मिंडा कॉर्पोरेशन, युनो मिंडा आणि कॉर्निंग यांसह विविध कंपन्यांचे अधिकारी व उद्योग प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

पुणे जिल्हा ऊद्योग केंद्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी , महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महसूल विभाग, पोलीस विभाग, पीएमपीएमएल आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा