विशेष लेख । हिंदुस्थानला आता शेंडी-जाणव्यांचे हिंदुत्व नको!

धर्माच्या नावाने जन्माधारित श्रेष्ठत्व जपणाऱ्या विचारांना प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. समाजाला जोडणाऱ्या विचाराची कसोटी धार्मिक चिन्हांत नव्हे, तर माणसाला मिळणाऱ्या समान सन्मानात आहे.

धर्म माणसासाठी की माणूस धर्मातील उतरंडी टिकवण्यासाठी? हिंदुत्वाची चर्चा करताना या प्रश्नाला सामोरे जावेच लागेल. शेंडी ठेवणे, जानवे घालणे किंवा धार्मिक विधी करणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक श्रद्धेचा अधिकार आहे. मात्र त्या चिन्हांच्या आधारे कोणाला श्रेष्ठ आणि कोणाला कनिष्ठ ठरवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. ‘शेंडी-जाणव्यांचे हिंदुत्व नको’ या भूमिकेचा केंद्रबिंदू हाच आहे—श्रद्धेचे स्वातंत्र्य सर्वांना; श्रेष्ठत्वाची मक्तेदारी कुणालाही नाही!

“आमचं हिंदुत्व हे शेंडी-जानव्याचं हिंदुत्व नाहीये.”
– उद्धव ठाकरे, शिवसेना. (उबाठा)

संदर्भ: २ एप्रिल २०२३, छत्रपती संभाजीनगर येथील महाविकास आघाडीची ‘वज्रमूठ’ सभा. याच भाषणात त्यांनी हिंदुत्वाचा संबंध राष्ट्रीयत्वाशी जोडला होता.

एखाद्याच्या जन्मावरून त्याची योग्यता ठरणार असेल, आडनावावरून त्याचा सन्मान ठरणार असेल आणि जातीवरून त्याच्या धार्मिक अधिकारांची मर्यादा आखली जाणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे अपरिहार्य आहे. माणसाचे कर्तृत्व दुय्यम आणि वंशपरंपरा निर्णायक मानणारी मानसिकता समाजाच्या प्रगतीला अडवते. तिच्यावर धर्माचे आवरण घातले म्हणून तिचे समर्थन करता येत नाही.

‘आपण सारे हिंदू एक आहोत’ ही घोषणा आकर्षक आहे. पण तिचे खरे मूल्य दैनंदिन व्यवहारात दिसले पाहिजे. विवाहाचा विषय निघाला की जात पुढे येत असेल, धार्मिक नेतृत्वाचा प्रश्न आला की जन्माची अट घातली जात असेल आणि सामाजिक संबंधांत स्पृश्य-अस्पृश्यतेचे अवशेष जपले जात असतील, तर एकतेची घोषणा अपुरी ठरते. एकाच व्यासपीठावर बसण्याबरोबरच समान अधिकार, समान संधी आणि समान प्रतिष्ठाही आवश्यक आहे.

बहुजनांनी गर्दी करायची, श्रम द्यायचे, उत्सव उभारायचे; पण निर्णयाचे अधिकार आणि प्रतिष्ठेची स्थाने मात्र ठरावीक वर्तुळातच राहायची—अशी रचना कोणत्याही समाजासाठी घातक आहे. धर्माशी नाते सांगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्या धर्माच्या सार्वजनिक व्यवहारात प्रश्न विचारण्याचा आणि नेतृत्व करण्याचा समान अधिकार हवा. भक्ती सर्वांची असेल, तर अधिकारांवर मक्तेदारी कशासाठी?

या चर्चेत एक भेद स्पष्ट ठेवला पाहिजे. ब्राह्मण व्यक्ती असणे आणि ब्राह्मण्यवादी विचार स्वीकारणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. जन्मावर आधारित श्रेष्ठत्व, ज्ञानावरील मक्तेदारी आणि जातीनुसार माणसाचे मूल्य ठरवण्याची प्रवृत्ती कोणत्याही जातीतील व्यक्तीत असू शकते. त्यामुळे संघर्ष व्यक्तीच्या जन्माशी नसून विषमता टिकवणाऱ्या विचाराशी आहे. जातिभेदाला विरोध करताना दुसऱ्या जातीविषयी द्वेष निर्माण करणे, हेही समतेच्या भूमिकेशी विसंगत ठरेल.

“धर्माने मनुष्य निर्माण केलेला नाही मनुष्याने धर्माला जन्म दिलेला आहे.”
– प्रबोधनकार केशव सिताराम ठाकरे.

संदर्भ: १९२३ मध्ये ‘प्रबोधन’मध्ये प्रसिद्ध झालेला ‘धर्माचा बाप मनुष्य’ हा लेख; त्यातील उतारा ‘लोकसत्ता’च्या स्मृतिदिन विशेष लेखात उद्धृत आहे. धर्माची चिकित्सा करण्याच्या अधिकारासाठी हे वाक्य विशेष उपयुक्त आहे.

महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेने भक्तीच्या क्षेत्रात मानवी प्रतिष्ठेचा आग्रह धरला. पुढे फुले, शाहू आणि आंबेडकर यांच्या परिवर्तनवादी विचारांनी शिक्षण, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणले. या वारशाचा स्वीकार केवळ जयंतीच्या भाषणांत करून चालणार नाही. घरातील व्यवहार, संस्थांमधील संधी आणि सार्वजनिक नेतृत्वातील सहभाग यांतून त्याचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे.

धर्माभिमानाचा आवाज मोठा आणि जातीय अन्यायाविरोधातील आवाज क्षीण, अशी स्थिती स्वीकारता येणार नाही. कुणाला जातीमुळे अपमान सहन करावा लागला, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना धमक्या मिळाल्या किंवा धार्मिक सहभागापासून दूर ठेवले गेले, तर समाजाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. अन्याय करणारा आपल्याच धर्मातील आहे म्हणून मौन बाळगणे म्हणजे पीडित व्यक्तीच्या वेदनेपेक्षा समूहाची प्रतिमा महत्त्वाची मानणे होय.

स्त्रियांच्या बाबतीतही हीच कसोटी लागू होते. धर्माच्या सार्वजनिक प्रतिमेत स्त्रीला देवीचे स्थान द्यायचे आणि प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत तिचा आवाज मर्यादित ठेवायचा, हा विरोधाभास संपला पाहिजे. विधवा, एकल महिला किंवा रूढींना प्रश्न विचारणाऱ्या स्त्रीचा सन्मान अटींशिवाय मान्य करावा लागेल. प्रतिष्ठा ही कुणाच्या कृपेने मिळणारी सवलत नाही.

लोकशाहीत सार्वजनिक जीवनाचे अधिष्ठान समान नागरिकत्व असते. धार्मिक परंपरांना आदर मिळू शकतो; पण त्या परंपरांच्या नावाने नागरिकांचा सन्मान आणि स्वातंत्र्य कमी करता येत नाही. रूढींची चिकित्सा झाली म्हणून धर्म धोक्यात येतो, अशी भीती पसरवण्यापेक्षा त्या चिकित्सेला उत्तर देण्याचे बौद्धिक धैर्य दाखवावे लागेल. प्रश्न विचारणाऱ्याला गप्प केल्याने प्रश्न संपत नाही.

आज गरज आहे ती ठोस बदलांची. धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडे असावेत. नेतृत्वाच्या संधी कर्तृत्वावर मिळाव्यात. जातीय अपमानाला प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर आश्रय मिळू नये. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सामाजिक पाठबळ मिळावे. श्रम करणाऱ्याला मान आणि शिक्षण घेणाऱ्याला संधी मिळावी. समतेच्या घोषणेला व्यवहाराची जोड अशा कृतींतूनच मिळेल.

शेंडी किती मोठी, जानवे किती पवित्र किंवा विधी किती काटेकोर, यावर समाजाची उंची ठरत नाही. शेवटच्या माणसाला किती सन्मान मिळतो, त्याचा आवाज किती ऐकला जातो आणि त्याच्यासाठी संधीचे दरवाजे किती उघडे आहेत, यावर ती ठरते.

जानवे घालण्याचा अधिकार जसा मान्य आहे, तसाच जानवे नसलेल्या माणसाचा समान सन्मानही बिनशर्त मान्य झाला पाहिजे. जन्माला विशेषाधिकार देणारे हिंदुत्व नको; माणसाच्या प्रतिष्ठेला सर्वोच्च मानणारी सामाजिक जाणीव हवी.