विशेष लेख । ब्राह्मणविरोध की ब्राह्मणशाहीविरोध? इतिहासाचा न्यायनिवाडा जातिद्वेषातून नव्हे, तर सत्याच्या कसोटीवर!

भारतीय समाजाच्या इतिहासात जातिव्यवस्था हा केवळ धार्मिक चर्चेचा विषय राहिलेला नाही. तो शिक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक संधी, सार्वजनिक संसाधनांवरील हक्क आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाशी जोडलेला प्रश्न राहिला आहे. या व्यवस्थेविरुद्ध वेगवेगळ्या काळात अनेक विचारवंतांनी, संतांनी, समाजसुधारकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी संघर्ष केला. या संघर्षांच्या इतिहासात ब्राह्मणशाहीविरोध, ब्राह्मणेतर चळवळ, अस्पृश्यताविरोध आणि जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनाची मागणी असे विविध प्रवाह दिसतात. मात्र, या सर्व प्रवाहांना एकाच नावाने ओळखणे किंवा त्यांना केवळ एका समाजाविरुद्धचा संघर्ष ठरवणे, हा इतिहासाचा अपूर्ण अर्थ लावण्याचा प्रकार ठरेल.

आज या विषयावर चर्चा करताना दोन टोकांच्या भूमिका दिसतात. एका बाजूला जातीय विषमता आणि ऐतिहासिक अन्याय नाकारण्याची प्रवृत्ती; तर दुसऱ्या बाजूला इतिहासातील अन्यायाचा आधार घेऊन आजच्या संपूर्ण समाजघटकाला दोषी धरण्याची भूमिका. या दोन्ही टोकांपलीकडे जाऊन इतिहासातील घटना, मूळ दस्तऐवज आणि संबंधित विचारवंतांचे लेखन यांच्या आधारे वस्तुस्थिती समजून घेणे ही काळाची गरज आहे.

सत्यशोधक समाज : व्यक्तीविरोध नव्हे, व्यवस्थेच्या वर्चस्वाला आव्हान

महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी १८७३ मध्ये पुण्यात सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. शूद्र-अतिशूद्रांचे शिक्षण, सामाजिक स्वाभिमान, स्त्रियांचे अधिकार आणि धार्मिक-सामाजिक वर्चस्वाच्या प्रश्नांना त्यांनी केंद्रस्थानी आणले. गुलामगिरी या ग्रंथातून त्यांनी जातिव्यवस्थेच्या समर्थनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धार्मिक आणि सामाजिक संकल्पनांवर कठोर टीका केली.

फुले यांच्या विचारांतील ब्राह्मणशाहीविरोध हा लपवण्याचा किंवा नाकारण्याचा विषय नाही. त्यांनी तत्कालीन ब्राह्मणप्रधान धार्मिक आणि प्रशासकीय वर्चस्वावर स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, त्यांच्या कार्याचा व्यापक संदर्भ पाहिला तर शिक्षणाचा प्रसार, स्त्रीशिक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि वंचित घटकांचे संघटन हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

‘आयएनएफएलआयबीएनईटी’च्या Dalit Movement and Backward Class Assertions in India या शैक्षणिक अभ्यासात सत्यशोधक समाजाने जातिनिरपेक्ष मानवी प्रतिष्ठा आणि विविध जातींना सार्वजनिक संस्था व सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद आहे. त्यामुळे फुले यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना त्यांची ब्राह्मणशाहीवरील टीका आणि व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा कार्यक्रम या दोन्ही बाजू समजून घ्याव्या लागतात.

राजर्षि शाहू महाराज : सामाजिक न्यायाला धोरणात्मक आधार!

राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील संधी अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले. १९०२ मधील मागास वर्गांसाठीच्या आरक्षणविषयक आदेशामुळे भारतीय सामाजिक न्यायाच्या इतिहासात त्यांच्या कार्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

शाहू महाराजांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू केवळ कोणत्या समाजाचे वर्चस्व कमी करणे हा नव्हता. सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या घटकांना शिक्षण, नोकरी आणि सार्वजनिक जीवनात संधी उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील महत्त्वाचा उद्देश होता. सामाजिक समतेची घोषणा प्रत्यक्ष धोरणात उतरवण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यांच्या कार्याकडे पाहता येते.

आजही सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर चर्चा करताना एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे : ऐतिहासिकदृष्ट्या संधींपासून दूर राहिलेल्या घटकांना समान संधी देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर एखाद्या समाजाविषयी द्वेष व्यक्त करण्यात नाही, तर विषमतेची कारणे ओळखून संस्थात्मक सुधारणा करण्यात आहे.

पेरियार आणि दक्षिण भारतातील ब्राह्मणेतर चळवळ

दक्षिण भारतात १९१६ मध्ये जस्टिस पार्टीच्या स्थापनेने ब्राह्मणेतर राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न संघटित स्वरूपात पुढे आला. त्यानंतर १९२५ मध्ये ई. व्ही. रामासामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमान चळवळ विकसित झाली. या चळवळीने जातीय उतरंड, पुरोहितांचे वर्चस्व, पितृसत्ताक प्रथा आणि धार्मिक कर्मकांड यांच्यावर कठोर टीका केली.

या इतिहासातील एक महत्त्वाची बाब अशी की, ब्राह्मणेतर चळवळीतील सर्व नेते एकाच सामाजिक पार्श्वभूमीचे किंवा एकाच उद्दिष्टाचे प्रतिनिधी नव्हते. जस्टिस पार्टीमध्ये प्रभावशाली जमीनदार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ब्राह्मणेतर घटकांचा सहभाग होता. पेरियार यांनी सामाजिक समतेचा प्रश्न अधिक व्यापक पद्धतीने मांडला आणि विवाह, स्त्रियांचे अधिकार व दैनंदिन सामाजिक व्यवहारांमध्ये परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न केला.

The Indian Express च्या ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दक्षिण भारतातील सामाजिक न्याय चळवळीवरील लेखात या चळवळीच्या दीर्घकालीन प्रभावाचा आढावा घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, Modern Asian Studies आणि इतर शैक्षणिक अभ्यासांत जस्टिस पार्टी व स्वाभिमान चळवळीच्या सामाजिक पार्श्वभूमीतील गुंतागुंत स्पष्ट केली आहे.

या उदाहरणातून एक गोष्ट लक्षात येते : ब्राह्मणेतर प्रतिनिधित्वाची मागणी, ब्राह्मणशाहीविरोध आणि सर्व जातीय उतरंडीचे उच्चाटन या एकमेकांशी संबंधित असल्या, तरी समानार्थी संकल्पना नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : जातिव्यवस्थेच्या मुळावर प्रहार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संघर्ष भारतीय सामाजिक इतिहासातील निर्णायक पर्व आहे. महाड चवदार तळे सत्याग्रह, काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, राजकीय प्रतिनिधित्वासाठीची लढाई आणि जातिभेद निर्मूलन हा ग्रंथ या सर्वांतून त्यांनी जन्माधारित विषमतेला आव्हान दिले.

१९२७ मधील महाड सत्याग्रह हा सार्वजनिक पाणवठ्यावर समान हक्क प्रस्थापित करण्यासाठीचा संघर्ष होता. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी करण्यात आलेले मनुस्मृती दहन हे जातीय उतरंडीला धार्मिक समर्थन देणाऱ्या विचारसरणीविरुद्धचे प्रतीकात्मक आंदोलन होते. १९३६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातिभेद निर्मूलन या ग्रंथातून आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांची चिकित्सा केली.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठीय प्रकाशनातील Annihilation of Caste (The Annotated Critical Edition) वरील समीक्षात्मक लेखात या ग्रंथाचे भारतीय सामाजिक विचारविश्वावरील दीर्घकालीन महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

आंबेडकरांच्या संघर्षाचे मूल्यमापन करताना त्यांचा रोख कोणत्या व्यक्तीवर किंवा जन्माधारित समुदायावर होता, यापेक्षा त्यांनी कोणत्या व्यवस्थेला आव्हान दिले, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यांचा व्यापक कार्यक्रम सामाजिक समता, मानवी प्रतिष्ठा, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक अधिकार यांच्याशी जोडलेला होता.

इतिहासाचा प्रश्न आजही जिवंत का आहे?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७ ने अस्पृश्यता नष्ट केली आणि तिच्या कोणत्याही स्वरूपातील आचरणास मनाई केली. नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ यांनीही कायदेशीर संरक्षणाची चौकट विकसित केली.

परंतु कायद्याने समानता मान्य केली म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यवहारात समानता प्रत्यक्षात आली, असे मानता येत नाही. जातीय भेदभावाच्या तक्रारी, शिक्षण आणि रोजगारातील संधींचे प्रश्न, सामाजिक बहिष्कार आणि आंतरजातीय विवाहांबाबतचे संघर्ष यांवर सातत्याने चर्चा आवश्यक आहे.

त्याच वेळी ऐतिहासिक अन्यायाच्या नावाखाली आजच्या कोणत्याही समाजातील सर्व व्यक्तींना सामूहिक दोषी ठरवणेही न्याय्य ठरत नाही. इतिहासातील सत्ता-संबंध आणि आजच्या व्यक्तींचे अधिकार यांचा गोंधळ केल्यास सामाजिक न्यायाची चर्चा प्रतिशोधाच्या दिशेने जाऊ शकते.

सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी ठोस धोरणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कायद्याची समान अंमलबजावणी, संधींचे न्याय्य वितरण आणि सार्वजनिक संस्थांची जबाबदारी यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

ब्राह्मणशाहीविरोधाचा अर्थ ब्राह्मणद्वेष असू नये

ब्राह्मणशाही ही संज्ञा ऐतिहासिक चर्चेत धार्मिक-सामाजिक वर्चस्व, जातीय उतरंड आणि त्या उतरंडीला समर्थन देणाऱ्या संस्थात्मक विचारसरणीच्या संदर्भात वापरली गेली आहे. काही ऐतिहासिक चळवळींमध्ये ब्राह्मण समुदायाविषयी स्पष्ट विरोधी भाषा आढळते, हेही नाकारता येत नाही. परंतु अशा भाषेचा ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेणे आणि आजच्या प्रत्येक ब्राह्मण व्यक्तीला त्या भूमिकेशी जोडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

त्याचप्रमाणे, जातिव्यवस्थेच्या अन्यायावर टीका करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा चळवळीला सरसकट ब्राह्मणद्वेषी ठरवणेही इतिहासाचे सरलीकरण ठरेल. कोणत्याही चळवळीचे मूल्यमापन करताना तिचे मूळ लेखन, कार्यक्रम, कृती आणि सामाजिक परिणाम यांचा आधार घेतला पाहिजे.

लोकशाहीमध्ये विचारसरणीवर टीका करण्याचा अधिकार आहे; सामाजिक अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याचा अधिकार आहे; आणि कोणत्याही व्यक्तीला केवळ तिच्या जन्मावरून दोषी न धरण्याची नैतिक जबाबदारीही आहे.

जातीय संघर्ष नव्हे, सामाजिक न्यायाचा अपूर्ण प्रवास

महात्मा फुले यांनी शिक्षण आणि सत्यशोधक विचारांचा मार्ग दाखवला. शाहू महाराजांनी सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप केले. पेरियार यांनी सामाजिक रूढी, पुरोहितशाही आणि पितृसत्तेला आव्हान दिले. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेवर टीका करून घटनात्मक समानतेचा मार्ग अधिक दृढ केला.

या सर्वांचा इतिहास एका वाक्यात संपवता येत नाही. या चळवळींमध्ये मतभेद होते, मर्यादा होत्या आणि वेगवेगळे राजकीय संदर्भ होते. तरीही त्यांच्यातून पुढे आलेला मूलभूत प्रश्न आजही महत्त्वाचा आहे : जन्मामुळे एखाद्या व्यक्तीचे अधिकार, प्रतिष्ठा किंवा संधी कमी-अधिक ठरू शकतात का?

या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय संविधानाने समानतेच्या बाजूने दिले आहे. त्या तत्त्वाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे शासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिक या सर्वांचे कर्तव्य आहे.

इतिहासाचा उपयोग एका समाजाविरुद्ध कायमस्वरूपी वैर निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर अन्यायाची कारणे समजून घेऊन त्याची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी झाला पाहिजे. ब्राह्मणशाहीवरील ऐतिहासिक टीका असो किंवा जातीय भेदभावाविरुद्धचा संघर्ष—त्याचे अंतिम मूल्यांकन मानवी प्रतिष्ठा, समान हक्क आणि न्याय या कसोट्यांवरच झाले पाहिजे.

कारण सामाजिक न्यायाचा अंतिम विजय एखाद्या जातीच्या पराभवात नसून, जन्माधारित अन्यायाच्या पराभवात आहे.