FDA मध्ये मोठी खळबळ! २० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार; तुकाराम मुंडे ॲक्शन मोडवर

पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईवरून राज्यात नवी खळबळ उडाली आहे. कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन एका खासगी कंपनीवर छापे टाकल्याच्या आरोपांमुळे २० हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुणे आणि भिवंडी येथे करण्यात आलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची मंत्री नरहरी झिरवळ आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, संभाव्य निलंबनाबाबत अधिकृत आदेशाची माहिती उपलब्ध नसल्याने या कारवाईची सद्यस्थिती स्पष्ट झालेली नाही.

गेल्या काही महिन्यांत FDA ने भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल किचन, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात कारवाईचा धडाका लावला आहे. या कारवायांचे स्वागत होत असतानाच विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कार्यक्षेत्राबाहेर छापे टाकणे आणि वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी कारवाई केल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने विभागांतर्गत चौकशीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी सुपारी प्रकरणात FDA च्या पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता आणखी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाल्याने विभागातील प्रशासकीय हालचालींकडे लक्ष लागले आहे.

संजय राऊतांच्या पत्रातील आरोप चर्चेत

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना पत्र लिहून विभागातील कथित वसुलीच्या प्रकारांकडे लक्ष वेधले होते. मुंडे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अन्नभेसळ आणि जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांत केलेल्या कारवाईचे राऊत यांनी पत्रात स्वागत केले होते. त्याचवेळी काही अधिकाऱ्यांकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबित करण्याची धमकी देऊन पैसे उकळले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

राऊत यांच्या पत्रानुसार, काही व्यावसायिकांकडून परवाना निलंबनाच्या नोटिसा मागे घेण्यासाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. पूर्वी १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत असलेली कथित वसुली आता ७५ हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे आरोप पत्रात करण्यात आले असून, त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

हेही वाचा –  ‘फडणवीसांचा राजकीय अभ्यास कच्चा’; ‘रिजीम चेंज’च्या मुद्द्यावरून संजय राऊतांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल

नोटीस आणि सुनावणीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न

FDA च्या नियमांनुसार, तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधित व्यावसायिकाला सुधारणा करण्यासाठी नोटीस आणि मुदत दिली जाते. त्यानंतरही समाधानकारक सुधारणा न झाल्यास पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, या प्रक्रियेचे पालन न करता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून पैसे मागितले जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.

ठाण्यातील दोन पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी एका क्विक कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. तसेच, सोशल मीडियावरील उंदरासंबंधीच्या पोस्टच्या आधारे एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याचे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र पडताळणी होत नसल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी किंवा पुष्टी झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही.

स्वतंत्र चौकशीची मागणी

FDA मधील कथित वसुलीच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी, ग्राहकांच्या तक्रारींची सत्यता पडताळणे बंधनकारक करावे आणि नियमांनुसार नोटीस व सुनावणीची प्रक्रिया टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा मागण्या राऊत यांनी केल्या आहेत. परवाना निलंबन आणि पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयांमागील कारणे व सुनावणीचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

एकीकडे अन्नभेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधातील कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे FDA अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आरोप होत आहेत. त्यामुळे विभागातील कथित अनियमिततेची चौकशी होते का आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा