महाराष्ट्रात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारचे मिशन मोडवर नियोजन; टँकर हा शेवटचा पर्याय, बंद पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करा!

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करणे, पाण्याचे स्रोत बळकट करणे आणि चारा उपलब्धतेचे नियोजन करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. प्रलंबित वीजबिलांमुळे किंवा ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हानिहाय उपाययोजनांचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत मागवून ते मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याची कार्यवाही करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय ठेवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यावेळी पाणीपुरवठा, वीजबिले, चारा उत्पादन, जलसंधारण आणि निधी उपलब्धतेबाबत विविध सूचना करण्यात आल्या.

बंद पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करा

प्रलंबित वीजबिलांमुळे बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून उपलब्ध होणारा निधी वापरावा. अन्य जिल्ह्यांमध्ये एकरकमी तडजोड योजनेच्या माध्यमातून प्रलंबित वीजबिले भरण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद असलेल्या योजनांसाठी ऊर्जा विभागाने तातडीने ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून द्यावेत. यापूर्वी सुरू असलेल्या योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करून त्या पुन्हा कार्यान्वित करण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीटंचाई गंभीर होण्यापूर्वी पाणी उपलब्ध असलेल्या विहिरी अधिग्रहित करणे, ७५ ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करणे आणि नादुरुस्त हातपंपांची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  राज्यातील सर्व १.०८ लाख शाळांमध्ये स्काऊट-गाईड प्रशिक्षणाचा विस्तार; २.१० कोटी विद्यार्थ्यांसाठी नियोजन

टँकरपूर्वी सर्व पर्याय तपासा

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्यापूर्वी इतर सर्व पर्यायांची पडताळणी करावी. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता राहण्यासाठी टँकर ॲप आणि जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित करावी. मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले.

पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी उपलब्ध स्रोतांचा योग्य वापर आणि बंद योजनांची दुरुस्ती यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

चारा उत्पादनासाठी जिल्हानिहाय आराखडा

राज्यातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत चारा छावण्या उभारण्याची वेळ येणार नाही, असा अंदाज मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. मात्र, जिल्हानिहाय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून चाऱ्याची तातडीची गरज भासू शकणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

चारा पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, चारा पिकांचे दर जाहीर करावेत आणि उपलब्धता व गरज लक्षात घेऊन जिल्हानिहाय उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

चारा नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली. कृषी विभागाने कार्यकारी विभाग म्हणून काम पाहावे, तर पशुसंवर्धन विभागाने कामांवर देखरेख ठेवावी. ग्रामविकास विभागासह संबंधित विभागांनी समन्वय साधून एका आठवड्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. चारा लागवडीपासून वितरणापर्यंतचे संपूर्ण नियोजन त्यात समाविष्ट करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

एका जिल्ह्यातील अतिरिक्त चारा दुसऱ्या जिल्ह्यात

ज्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त चारा उपलब्ध आहे, तेथून जवळच्या गरजू जिल्ह्यांना चारा पुरविण्याचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. वन विभागाच्या जमिनीवर तसेच पाणीस्रोतांजवळील गाळाच्या जमिनीवर चारा लागवडीची शक्यता तपासावी. चारा उत्पादनासाठी बचत गटांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करावा, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी केल्या.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाणीपुरवठा योजना वेळेत सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना चारा, पाणी आणि धान्याचा पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले. कृषी अधिकाऱ्यांकडून गावनिहाय चारा व पाण्याची माहिती संकलित केल्यास नियोजनाला मदत होईल, असे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नमूद केले.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असलेला भाताचा पेंढा व इतर चारा शेजारील गरजू जिल्ह्यांना पुरविण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

जलसंधारणाच्या कामांना गती

जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये जवळच्या पाणीस्रोतांमधील मुरूम वापरण्याची शक्यता तपासावी. रस्त्यांलगतच्या पाणीस्रोतांची निश्चिती करून तलावांमधील गाळ काढणे आणि दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. गाळ काढण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाची मदत घ्यावी, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) वापर करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांनी संबंधितांची बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबरअखेर केंद्राला प्रस्ताव

राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश काढण्यात येतील, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

कृषी विभागाकडून दुष्काळासंदर्भातील पंचनामे येत्या काही दिवसांत पूर्ण करण्यात येतील. त्यानंतर परिस्थितीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल आणि केंद्र शासनाकडे दुष्काळ निधीचा प्रस्ताव ऑक्टोबरअखेर तयार करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी दिली.

राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ अंतर्गत कोणते निकष लागू होतात, याचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा