शालेय विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना मिळणार मोठं व्यासपीठ; ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन

मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे व्यासपीठ मिळावे, यासाठी केंद्रीय कौशल्य विभागामार्फत ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकाधिक शालेय विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सोलापूर येथील स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनचे सहकार्य मिळणार आहे.

नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेत सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

मंत्रालयात स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री लोढा बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिद्धराम माशाळे आणि बाळासाहेब वाघ उपस्थित होते.

१७ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी अर्ज प्रक्रिया २१ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था तसेच विविध इनोव्हेशन टीम्सना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्थानिक समस्या समजून घेऊन त्यावर सर्जनशील उपाय शोधण्याची मोठी क्षमता आहे. ही क्षमता केवळ शालेय प्रकल्पांपुरती मर्यादित न राहता समाजोपयोगी नवकल्पनांमध्ये रूपांतरित व्हावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  नाशिकच्या क्रीडा विश्वाला नवी झेप; राष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल मैदान आणि अत्याधुनिक फ्लडलाइट्सला मंजुरी

५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाखांची वर्क ऑर्डर

स्पर्धेत १० प्रमुख क्षेत्रांतील प्रत्येकी ५ उपक्षेत्रांमधून नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची निवड केली जाणार आहे. अशा एकूण ५० विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना केवळ पुरस्कार मिळणार नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे.

शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, वाहतूक यांसह दैनंदिन जीवनातील विविध समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी व्यवहार्य आणि नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे एनजीओंना आवाहन

स्वयंसेवी संस्थांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक समस्या ओळखण्यापासून त्यावर उपाय विकसित करणे आणि स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करावे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांसह ग्रामीण भागातील अधिकाधिक शाळांपर्यंत स्पर्धेची माहिती पोहोचवावी, असे लोढा यांनी सांगितले.

महिला, युवा आणि सर्वांसाठी खुल्या विविध वर्गांमधून अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे याव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज या संकेतस्थळावर संपर्क साधता येणार आहे.

‘विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार’

स्टेट इनोव्हेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिद्धराम माशाळे यांनी सांगितले की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी संस्था कार्यरत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ची माहिती पोहोचवण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळावे, यासाठी या स्पर्धेत शालेय विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती माशाळे यांनी दिली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा