आरबीआयकडून सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका; रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ

RBI Repo Rate | भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडलेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची (२५ बेसिस पॉईंट्स) वाढ करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवरून वाढून ५.५० टक्के झाला आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतर रेपो दरात झालेली ही पहिलीच वाढ असून, यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर वैयक्तिक कर्जांचे हप्ते (EMI) वाढणार असल्याने सामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी ३ ते ५ जून आणि ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या बैठकीत पतधोरण समितीने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवत आपली भूमिका ‘तटस्थ’ ठेवली होती. त्या काळात स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५ टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा

त्रिपुरातील विद्यार्थ्यांची राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्याशी भेट; महाराष्ट्राच्या संस्कृती, इतिहासाची घेतली माहिती

रेपो दर म्हणजे नेमके काय?

रेपो दर (Repo Rate) हा असा व्याजदर असतो, ज्या दराने मध्यवर्ती बँक (RBI) देशातील व्यापारी बँकांना त्यांच्या तात्पुरत्या आर्थिक गरजेसाठी अल्प मुदतीचे कर्ज देते. बँकांना ज्या दराने निधी मिळतो, त्यानुसारच बँका आपल्या ग्राहकांच्या कर्जाचे व्याजदर निश्चित करत असतात.

रेपो दरातील बदलाचा सामान्य जनतेवर कसा परिणाम होतो?

जर रेपो दर वाढला, तर बँकांसाठी पैसा महाग होतो. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर प्रकारच्या कर्जांचा खर्च वाढू शकतो. याउलट, जर रेपो दर कमी झाला, तर बँकांसाठी पैसा स्वस्त होतो, ज्यामुळे कर्जे अधिक परवडणारी होऊ शकतात.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा