265 तालुक्यांत दुष्काळ; शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी बँकांनी फिरकू नये, बावनकुळेंचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून सध्या पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही शेतकरी किंवा शेतमजुराची अडवणूक होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. दुष्काळाच्या काळात राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था किंवा खासगी बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी परिस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक झाल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती जाहीर झाली असून आणखी काही तालुक्यांचा त्यात समावेश होण्याची शक्यता आहे. या सर्व भागांमध्ये पंचनामे अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागांच्या समन्वयाने पंचनाम्याचे काम सुरू आहे.

पंचनाम्यांत चूक होऊ नये

पीक वरून हिरवे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पादनाचे मोठे नुकसान झालेले असू शकते. त्यामुळे केवळ पिकाचा वरचा भाग पाहून पंचनामा न करता प्रत्यक्ष नुकसानीची अचूक नोंद करावी, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पंचनाम्यांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक अहवाल तयार केले जाणार आहेत.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांनाही प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत बसणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मात्र केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक निकष आणि पंचनाम्यांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा –  रोजगार सेवकांचा भंडारा पोलीस ठाण्यावर धडक मोर्चा; ‘420 चा गुन्हा दाखल होईपर्यंत उठणार नाही’

‘बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊ नये’

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करू नये, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केली आहे. बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘सरसकट मदतीसाठी पंचनामे महत्त्वाचे’

दुष्काळी मदतीबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी पंचनाम्यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. केंद्राच्या आपत्ती मदतीच्या निकषांमध्ये राज्याला बसण्यासाठी प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे पुरावे आणि अहवाल आवश्यक आहेत. त्यामुळे पंचनामे अचूक होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचे स्वागतच आहे; मात्र सरकार म्हणून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची अधिक मोठी जबाबदारी असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. शरद पवार यांच्या दुष्काळ दौऱ्याबाबतही त्यांनी हीच भूमिका मांडली.

पार्थ पवार प्रकरणावरही स्पष्टीकरण

पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन कथितरीत्या बाजारभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केल्याच्या प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी महसूल आणि पोलिस विभागाने न्यायालयासमोर तपासाचा अहवाल सादर केल्याचे सांगितले.

महसूल कायद्यानुसार व्यवहारातील संबंधित व्यक्ती आणि चुकीची नोंद किंवा मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने मात्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीतील ९९ टक्के हिस्सेदारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा न्यायालयीन प्रक्रियेतील मुद्दा असून त्यावर अंतिम दोषनिश्चिती झालेली नाही.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याच्या मागणीवरील आंदोलनावर टीका

मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावरही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देऊन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे त्यांनी म्हटले. संबंधित मुद्द्यांवर यापूर्वी स्पष्टीकरण देण्यात आले असल्याचा दावा करत मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहराला आंदोलनामुळे वेठीस धरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा