‘एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही’; १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळपाला मुभा दिल्याने राजू शेट्टी आक्रमक

मुंबई : राज्यातील २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या निर्णयावरून शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यातील मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. साखर आयुक्तालयाने आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय पूर्तता करून परवाना मिळवलेल्या कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपूर्वीही गाळप सुरू करण्याची मुभा दिल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

“अशा पद्धतीने साखर कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, तर एकही कारखाना आम्ही सुरू होऊ देणार नाही,” असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला. साखर आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे सरकारच्या १५ ऑक्टोबरच्या निर्णयापेक्षा आधी गाळप सुरू करण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

मंत्री समितीच्या बैठकीत यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर साखर आयुक्तालयाने परवानाधारक कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वी गाळप सुरू करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोणत्याही कारखान्यावर लवकर गाळप सुरू करण्याची सक्ती नसल्याचेही आयुक्तालयाने नमूद केले आहे.

‘रिकव्हरी कमी असताना गाळप सुरू केल्यास नुकसान’

राजू शेट्टी यांच्या मते, १५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील ऊस पूर्णपणे परिपक्व झालेला नसेल. त्यामुळे लवकर गाळप सुरू केल्यास साखरेचा उतारा कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. यापूर्वीही त्यांनी गाळप हंगाम पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

शेट्टी यांनी ऊसाच्या साखर उताऱ्याचा मुद्दा उपस्थित करत, कमी रिकव्हरीच्या काळात गाळप केल्यास प्रतिटन उत्पादनात घट होऊ शकते, असा दावा केला. “सरकारने किंवा साखर कारखानदारांनी घाई करू नये. याचा परिणाम राज्याच्या साखर उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या एकरी उत्पन्नावर होईल,” असे ते म्हणाले.

हेही वाचा –  कामगारांना न्याय देण्याचे काम पंतप्रधान मोदींनी केले : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण

केंद्राच्या दबावाचा शेट्टींचा आरोप

साखर आयुक्तालयाच्या परिपत्रकामुळे केंद्र सरकारकडून गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला. मात्र, हा राजू शेट्टी यांनी केलेला राजकीय दावा असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर लवकर गाळप सुरू करण्यासाठी सक्ती केली असल्याचे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारने सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपासून नवीन हंगामातील गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. केंद्राने साखरेच्या उपलब्धतेसाठी इतर उपाययोजनाही जाहीर केल्या आहेत.

‘केंद्राशी चर्चा झाल्यानंतर निर्णय घेऊ’

हुबळी येथील आंदोलनादरम्यान झालेल्या चर्चेचाही राजू शेट्टी यांनी उल्लेख केला. इथेनॉलच्या दरवाढीबरोबरच साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत केंद्रासोबत चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या चर्चेनंतर ऊस कारखान्यांना ऊस पुरवठ्याबाबत पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याच्या निर्णयाला विविध शेतकरी संघटनांनीही विरोध केला आहे. काही संघटनांनी १५ नोव्हेंबरनंतरच गाळप सुरू करण्याची मागणी केली असून, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

त्यामुळे साखर आयुक्तालयाच्या नव्या परिपत्रकानंतर ऊस गाळप हंगामाच्या प्रारंभाच्या मुद्द्यावर सरकार, साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटनांमध्ये पुढील काळात संघर्षाची भूमिका कशी आकार घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा