शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाची मोठी पावले :कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई : राज्यातील पावसाची तूट, पावसातील दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन खरीप २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार या तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

“शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभे पीक हातातून जाताना पाहणे अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यामुळे केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबायचे नाही, तर प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायची आहे,” असे भरणे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी हिताचा हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंचनामे आणि पीक कापणी प्रयोगांना वेग

पीक नुकसानीचे पंचनामे अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच पीक कापणी प्रयोग तातडीने राबवून शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

कोणत्या विभागातील किती तालुके दुष्काळग्रस्त?

महसूल विभागनिहाय विचार करता ठाणे विभागातील ५ जिल्ह्यांतील १२ तालुके, नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ४९ तालुके, पुणे विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ३५ तालुके, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ८ जिल्ह्यांतील ७४ तालुके, अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ५६ तालुके आणि नागपूर विभागातील ६ जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  ‘शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करता यावीत यासाठी निकषांमध्येही शिथिलता देण्यात येणार आहे.

याशिवाय आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने

पीक नुकसानीबाबतची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मात्र विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे, पीकस्थितीचे छायाचित्रण आणि जीपीएस नोंदणीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा