SIR वादावर राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगाला इशारा; ‘वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला पकडू’

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांचा मुद्दा आता राजकीय पटलावर चांगलाच तापला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या २३ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. “मतचोरी हा भारताच्या जनतेविरुद्धचा गुन्हा आणि संविधानावरील थेट हल्ला आहे,” असा दावा त्यांनी केला. तसेच, “वेळ येईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला पकडू, तुम्हाला सोडले जाणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याबरोबरच काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम, पवन खेरा आणि अन्य विरोधी नेत्यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही SIR, मतदार यादीतील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, संधू आणि जोशी यांनी नव्या मतदारांच्या नोंदणीपासून मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीशी संबंधित माहितीची उपलब्धता आणि आयोगाच्या आयटी प्रणालीतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले होते. फॉर्म-६ मध्ये SIRशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश करण्याबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे.

हेही वाचा –  रुपाली चाकणकर-रुपाली ठोंबरे आमनेसामने; सावित्रीबाईंच्या विचारांवरून नव्या चर्चेला सुरुवात

SIR प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये सुरू झाली होती. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, त्यानंतर ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाबाबत व्यापक सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी आयोगातील मतभेदांच्या दाव्याला विरोध केला आहे. SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने एकमताने घेण्यात आल्याचे आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही या अहवालाचा दाखला देत दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदवणे ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप आणि असहमतीच्या नोंदी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तर राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनीही आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि SIRच्या व्याप्तीवर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर कारवाईची मागणी केली.

दरम्यान, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद, मतदार यादीतील बदल आणि SIR प्रक्रिया हे मुद्दे आता विरोधकांच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा