MLA बाबाजी काळे : महायुतीच्या लाटेत खेड-आळंदीचा गड जिंकणारा ठाकरेंचा शिलेदार!

२०२४ विधानसभा निवडणूक… महाराष्ट्रात महायुतीची लाट… सत्तेची ताकद… प्रस्थापित उमेदवाराचे तगडे आव्हान… शिवसेनेतील ऐतिहासिक फूट… आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय अस्तित्वाची परीक्षा! अशा परिस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील एका विधानसभा मतदारसंघाने मात्र वेगळा कौल दिला. ज्या मतदारसंघात अनुभवी नेतृत्वाची मजबूत पकड मानली जात होती, त्याच खेड-आळंदी मतदारसंघात एका सामान्य कार्यकर्त्याने राजकीय गणिते बदलली. तब्बल १ लाख ५० हजार १५२ मते मिळवत विजय संपादन केला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक स्पष्ट संदेश दिला. ते नाव म्हणजे—आमदार बाबाजी रामचंद्र काळे! पण बाबाजी काळे यांच्या विजयामागे नेमके कोणते राजकारण होते? हा विजय त्यांच्या वैयक्तिक जनसंपर्काचा होता, उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलच्या सहानुभूतीचा होता की तत्कालीन नेतृत्वाविरोधातील नाराजीचा? आमदार झाल्यानंतर त्यांनी खेड-आळंदीच्या राजकारणाची सूत्रे खरोखर आपल्या हातात घेतली आहेत का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे—बाबाजी काळे हे पुढील काळात पुणे जिल्ह्यातील उद्धव ठाकरे गटाचा प्रमुख चेहरा बनू शकतात का?

– अधिकराव दिवे- पाटील, मुख्य संपादक.

वास्तविक, खेड-आळंदी हा साधा विधानसभा मतदारसंघ नाही. एका बाजूला संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधीमुळे लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेली आळंदी… दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेले चाकण… मध्यभागी राजकीयदृष्ट्या सक्रिय राजगुरुनगर… आणि पश्चिमेकडे आदिवासी व ग्रामीण पट्टा… या मतदारसंघात धार्मिक भावना आहेत, औद्योगिक अर्थकारण आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा संघर्ष आहे आणि प्रस्थापित राजकीय घराण्यांची ताकदही आहे. त्यामुळे खेड-आळंदी जिंकण्यासाठी केवळ पक्षाचे चिन्ह पुरेसे नसते. गावागावांमध्ये संपर्क, कार्यकर्त्यांचे संघटन आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांची अचूक जाण आवश्यक असते. बाबाजी काळे यांनी याच स्थानिक राजकारणातून आपली वाट तयार केली.

२०२४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, बाबाजी काळे हे सिव्हिल इंजिनिअर असून त्यांनी आपला व्यवसाय शेती असा नमूद केला आहे. त्यामुळे एका बाजूला विकासकामांची तांत्रिक समज आणि दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण जीवनाशी जोडलेली ओळख—अशा दोन गोष्टी त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला पूरक ठरतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातून त्यांनी आपले कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे केले. गावागावांतील नागरिकांशी थेट संपर्क, सामाजिक उपक्रम आणि स्थानिक समस्यांचा पाठपुरावा यामुळे ते हळूहळू विधानसभा मतदारसंघातील परिचित चेहरा बनले. मात्र त्यांची खरी राजकीय परीक्षा शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू झाली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेना दोन भागांत विभागली. पक्षाचे नाव, चिन्ह, आमदार आणि संघटन यावरून संघर्ष सुरू झाला. राज्यातील अनेक नेत्यांनी सत्तेच्या बाजूने जाणे पसंत केले. अशा परिस्थितीत बाबाजी काळे यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ भावनिक नव्हता; तो राजकीय जोखीमही होता. कारण त्यांच्या समोर सत्ताधारी महायुतीची ताकद होती. खेड-आळंदीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनुभवी नेते आणि तत्कालीन आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांचे मोठे आव्हान होते. त्यांच्याकडे अनुभव, प्रस्थापित राजकीय यंत्रणा आणि सत्तेचे पाठबळ होते. दुसरीकडे बाबाजी काळे यांच्याकडे मोठ्या सत्ताकेंद्रांचे पाठबळ नव्हते; पण गावागावांतील संपर्क आणि परिवर्तनाची अपेक्षा होती.

२०२४ च्या प्रचारामध्ये खेड-आळंदीची लढत हळूहळू दोन उमेदवारांपुरती मर्यादित राहिली नाही. ती प्रस्थापित नेतृत्व विरुद्ध पर्यायी नेतृत्व, सत्ता विरुद्ध संघटन आणि महायुती विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशा अनेक पातळ्यांवरील राजकीय संघर्ष बनली. निकाल लागला आणि बाबाजी काळे यांनी १ लाख ५० हजार १५२ मते मिळवत विजय नोंदवला. या विजयाने सर्वांनाच एक प्रश्न पडला—बाबाजी काळे यांनी एवढी मोठी मते मिळवली कशी? या निकालामागे अनेक कारणे होती.

पहिले कारण म्हणजे प्रस्थापित नेतृत्वाविषयी निर्माण झालेली नाराजी. दीर्घकाळ एकाच राजकीय व्यवस्थेकडे सत्ता असताना मतदारांमध्ये बदलाची अपेक्षा निर्माण होते. दुसरे कारण म्हणजे बाबाजी काळे यांचा ग्रामीण भागातील थेट संपर्क. मोठ्या सभांपेक्षा गावातील कार्यकर्ते आणि वैयक्तिक नातेसंबंध अनेकदा निर्णायक ठरतात. तिसरे कारण म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल असलेली सहानुभूती. शिवसेना फुटल्यानंतर निर्माण झालेल्या भावनिक वातावरणाचा फायदा ठाकरे गटाच्या निष्ठावंत उमेदवारांना मिळाला. चौथे आणि अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे मतदारसंघातील विविध असंतुष्ट राजकीय शक्तींचे बाबाजी काळे यांच्या बाजूने झालेले एकत्रीकरण. म्हणूनच हा विजय केवळ लाटेचा परिणाम नव्हता. तो सामाजिक समीकरणे, स्थानिक नाराजी, पक्षनिष्ठा आणि वैयक्तिक संपर्क यांच्या एकत्रित परिणामातून मिळालेला विजय होता. पण राजकारणात विजय मिळवल्यानंतर खरी लढाई सुरू होते—ती म्हणजे मिळालेला जनादेश टिकवण्याची! बाबाजी काळे यांना मोठ्या मतांनी विजय मिळाला; मात्र राज्यात सत्ता महायुतीची आली. त्यामुळे खेड-आळंदीचे आमदार म्हणून काम करताना त्यांच्यासमोर एक राजकीय विरोधाभास उभा राहिला. जनता त्यांच्यासोबत होती; पण सरकार त्यांच्या पक्षाचे नव्हते.

विरोधी पक्षातील आमदार म्हणून मतदारसंघासाठी निधी मिळवणे, मंत्रालयात निर्णय करून घेणे आणि विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधणे, हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे. याच ठिकाणी बाबाजी काळे यांच्या नेतृत्वाची दुसरी परीक्षा सुरू होते. ते केवळ आक्रमक विरोधकाची भूमिका घेणार की मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांशी व्यावहारिक समन्वयही साधणार? कारण नागरिकांना राजकीय कारणे नको आहेत; त्यांना परिणाम हवा आहे. खेड-आळंदीमधील सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे चाकणची वाहतूक कोंडी. चाकण एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले, लोकसंख्या वाढली, हजारो वाहने रस्त्यावर आली; पण त्या प्रमाणात रस्त्यांचा विकास झाला नाही. परिणामी वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, अपुरे सेवा रस्ते, अतिक्रमणे आणि पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला. चाकणची कोंडी हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नाही. तो उद्योग, रोजगार आणि मतदारसंघाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला राजकीय प्रश्न आहे. जर उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. कंपन्यांनी स्थलांतर केले तर हजारो कामगार, स्थानिक व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि छोट्या उद्योगांचे भवितव्य संकटात येऊ शकते.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सुमारे २० कंपन्यांच्या संभाव्य स्थलांतराच्या पार्श्वभूमीवर आमदार बाबाजी काळे यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी चाकण एमआयडीसीसाठी विशेष निधी आणि संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली. ही बाब बाबाजी काळे यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीतील महत्त्वाचा बदल दाखवते. एका बाजूला ते विरोधी पक्षाचे आमदार आहेत; पण दुसऱ्या बाजूला मतदारसंघाच्या प्रश्नासाठी सत्ताधारी नेतृत्वाशी संवाद साधत आहेत. राजकीय संघर्ष आणि विकासासाठी आवश्यक समन्वय यांचा समतोल साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. मात्र केवळ भेटी, निवेदने आणि बैठका पुरेशा नाहीत. चाकणसाठी किती निधी मंजूर झाला? कोणते रस्ते प्रत्यक्ष रुंद झाले? वाहतूक कोंडी किती कमी झाली? वाहनतळ आणि पर्यायी मार्गांचे काय झाले? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्यानंतरच त्यांच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन करता येईल.

खेड-आळंदीच्या राजकारणातील दुसरा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे आळंदी. आळंदी हे केवळ शहर नाही; ते महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेचे शक्तिकेंद्र आहे. त्यामुळे आळंदीच्या विकासाला धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय महत्त्व आहे. मात्र लाखो भाविक येत असलेल्या शहरात स्थानिक नागरिकांना दिवसाआड पाणी, खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, पार्किंग आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागत असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. बाबाजी काळे यांनी आळंदीमध्ये जनसंवाद आयोजित करून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या जनसंवादाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा, रस्ते, टोइंग कारवाई, वाहतूक कोंडी आणि चऱ्होली बाह्यवळणाचा प्रश्न समोर आला होता. राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर आळंदीतील प्रश्न सोडवणे बाबाजी काळे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण वारकरी संप्रदायाच्या प्रश्नांवर प्रभावी भूमिका घेतल्यास त्यांची ओळख केवळ खेडपुरती मर्यादित न राहता राज्यव्यापी होऊ शकते. पण त्यासाठी वारीपूर्वीच्या तात्पुरत्या कामांऐवजी आळंदीचा दीर्घकालीन विकास आराखडा, नियमित पाणीपुरवठा, नदीशुद्धीकरण, पार्किंग आणि मलनिस्सारण यावर ठोस काम करावे लागेल.

शेतकरी आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावरही बाबाजी काळे यांची भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. रेल्वे, रस्ते आणि औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विकास होतो; पण त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, घरे बाधित झाली आणि योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर विकासाविरोधात असंतोष निर्माण होतो. तळेगाव-उरुळी प्रस्तावित रेल्वेमार्गाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी शेती आणि घरांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती. या प्रश्नावर बाबाजी काळे यांनी पर्यायी मार्गाचा विचार करण्याची भूमिका मांडली आहे. मग, शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याची प्रतिमा त्यांना ग्रामीण भागात राजकीय बळ देऊ शकते. पण अंतिम निर्णयात शेतकऱ्यांचे नुकसान टळले का, पर्यायी मार्ग स्वीकारला का आणि योग्य मोबदला मिळाला का, यावर या भूमिकेची विश्वासार्हता ठरेल.

बाबाजी काळे यांच्या नेतृत्वाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे त्यांचा जनसंवाद. जनता दरबार, गावभेटी आणि नागरिकांचे अर्ज स्वीकारणे यामुळे आमदार सहज उपलब्ध असल्याची प्रतिमा तयार होते. राजकारणात ही प्रतिमा अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र जनसंवादाचा राजकीय कार्यक्रम आणि प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा यामध्ये फरक असतो. नागरिकांनी दिलेल्या अर्जांपैकी किती प्रश्न निकाली निघाले? किती अर्ज अजून प्रलंबित आहेत? अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली का? ही माहिती सार्वजनिक केल्यास त्यांच्या जनसंवादाची विश्वासार्हता वाढू शकते.

आता सर्वांत महत्त्वाचा राजकीय प्रश्न—बाबाजी काळे यांचे पुढील लक्ष्य काय? विधानसभा निवडणुकीतील विजयामुळे ते खेड-आळंदीतील उद्धव ठाकरे गटाचे निर्विवाद नेतृत्व म्हणून समोर आले. पण पुढील काळात त्यांना स्वतःचा प्रभाव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही सिद्ध करावा लागेल. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांमध्ये त्यांचे समर्थक किती प्रभावी ठरतात, यावर त्यांच्या संघटनात्मक नेतृत्वाची खरी ताकद स्पष्ट होईल. दुसरीकडे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांचे राजकीय अस्तित्व संपलेले नाही. त्यांचा अनुभव, स्थानिक संपर्क आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता खेड-आळंदीतील राजकीय संघर्ष पुढील काळात आणखी तीव्र होऊ शकतो. त्यामुळे बाबाजी काळे यांच्यासाठी पुढील निवडणूक आजपासूनच सुरू झाली आहे. त्यांना मिळालेला विजय परिवर्तनाच्या अपेक्षेवर आधारित होता. आता त्या अपेक्षांचे कामामध्ये रूपांतर झाले नाही, तर आज त्यांच्यासोबत असलेला मतदार पुन्हा पर्याय शोधू शकतो. चाकणची वाहतूक कोंडी किती कमी झाली? आळंदीचा पाणीप्रश्न सुटला का? एमआयडीसीमधील उद्योग आणि रोजगार सुरक्षित राहिले का? दुर्गम गावांपर्यंत रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य पोहोचले का? शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला का? आणि मतदारसंघात मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष कामांमध्ये दिसला का? याच प्रश्नांच्या उत्तरांवर बाबाजी काळे यांच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय होणार आहे.

आज बाबाजी काळे यांच्याकडे मोठा जनादेश आहे. उद्धव ठाकरे यांचा विश्वास आहे. कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे आणि प्रस्थापित नेतृत्वाचा पराभव केल्यामुळे निर्माण झालेली राजकीय प्रतिष्ठाही आहे. पण ही ताकद टिकवण्यासाठी त्यांना आंदोलनकारी नेतृत्वातून परिणाम देणाऱ्या नेतृत्वाकडे जावे लागेल. कारण घोषणा लोकप्रियता देतात; पण पूर्ण झालेली कामे नेतृत्व टिकवतात. सामान्य कार्यकर्ता ते आमदार हा बाबाजी काळे यांचा प्रवास प्रभावशाली आहे. महायुतीच्या लाटेत खेड-आळंदी जिंकून त्यांनी आपली राजकीय क्षमता सिद्ध केली आहे. आता प्रश्न त्यांच्या विजयाचा नाही; प्रश्न आहे त्यांच्या कामगिरीचा. ते खेड-आळंदीचा विकासाचा नवा चेहरा ठरणार की मोठ्या जनादेशानंतरही स्थानिक प्रश्नांमध्ये अडकून राहणार? ते उद्धव ठाकरे गटाचे पुणे जिल्ह्यातील प्रभावी नेतृत्व बनणार की त्यांचा प्रभाव केवळ खेड-आळंदीपुरताच मर्यादित राहणार? आणि सर्वांत महत्त्वाचे—२०२४ मध्ये परिवर्तनासाठी मतदान करणारा मतदार पुढील निवडणुकीतही बाबाजी काळे यांच्या पाठीशी उभा राहणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळ आणि प्रत्यक्ष विकासकामेच देतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा