महाखनिज २.०मुळे गौण खनिजांवर डिजिटल नजर; अवैध उत्खनन आणि महसूल गळतीला बसणार आळा

ठाणे : राज्यातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक आणि विक्री व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीमुळे अवैध उत्खनन आणि महसूल गळतीवर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. कोकण भवन येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी भेट देऊन कार्यप्रणालीची पाहणी केली.

यावेळी विभागीय आयुक्त रूपल अग्रवाल, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अपर आयुक्त वैशाली इंदानी उंटवाल, उपायुक्त रवींद्र पवार, ठाणे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

‘महाखनिज २.०’ ही गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठीची एकात्मिक डिजिटल प्रणाली असून, अधिकृत पोर्टलवर ई-टीपी/डिजीटीपी, वाहन ट्रॅकिंग, ड्रोन सर्व्हे, ऑनलाइन पेमेंट, अहवाल-विश्लेषण आणि तक्रार निवारण अशा सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. ही प्रणाली रेलटेलच्या तांत्रिक सहकार्याने विकसित करण्यात आली आहे.

उत्खननापासून ग्राहकापर्यंत डिजिटल नजर

गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू होण्यापासून ते वाहतूक आणि अंतिम वापरापर्यंतच्या प्रक्रियेवर डिजिटल देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, LiDAR तंत्रज्ञान, उपग्रह मॅपिंग, CCTV, GPS ट्रॅकिंग, GIS आणि पाण्याखालील उत्खननाची खोली मोजण्यासाठी बॅथिमेट्री यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीचाही वापर करण्यात येणार आहे.

वाहनांना GPS बंधनकारक करण्यात आले असून, टोल नाक्यांवरील CCTVच्या माध्यमातून वाहनांची नंबर प्लेट स्कॅन करून संबंधित वाहनाकडे वैध ई-टीपी आहे की नाही, हे तपासता येणार आहे. अधिकृत पोर्टलवर वाहन ट्रॅकिंग आणि DigiTP प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे.

ड्रोन मॅपिंगच्या माध्यमातून मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक उत्खनन झाले आहे का, याची माहिती मिळवता येणार आहे. त्यामुळे नियमबाह्य उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे प्रशासनाला सुलभ होणार आहे.

हेही वाचा –  नाशिक महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ५० हजारांपुढे नेण्याचे लक्ष्य; मंत्री दादा भुसे

नागरिकांनाही खनिजाची वैधता तपासता येणार

महसूल विभागाने चालक, तपासणी अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी विविध मोबाइल ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध केली आहेत. घरबांधणी किंवा अन्य कामांसाठी वाळू, दगड, मुरुम यांसारखे गौण खनिज खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना खरेदी केलेले खनिज अधिकृत आहे की नाही, हे तपासता येणार आहे.

खरेदी पावतीवरील QR कोड स्कॅन करून नागरिकांना खनिजाच्या व्यवहाराची माहिती तपासता येईल. तसेच रस्त्यावर वाहनांची तपासणी करताना अधिकाऱ्यांना मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून ई-टीपीची वैधता तातडीने तपासता येणार आहे. अधिकृत महाखनिज ॲपमध्ये वाहन नोंदणी, DigiTP निर्मिती, वाहन ट्रॅकिंग आणि अवैध उत्खननाच्या देखरेखीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणावर भर

राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि शासकीय महसुलाची सुरक्षितता यांना प्राधान्य देत ही डिजिटल व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. नागरिकांनी गौण खनिज खरेदी करताना अधिकृत व्यवहारांनाच प्राधान्य द्यावे आणि उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा वापर करावा, असे आवाहन विकास खारगे यांनी केले.

दरम्यान, ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीचे राज्यस्तरीय लोकार्पण यापूर्वी करण्यात आले असून, राज्यातील गौण खनिज प्रशासन अधिक तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या उद्देशाने ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा