महाराष्ट्राच्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयांची देशभर चर्चा; पुण्याच्या धर्तीवर केंद्राकडून विस्ताराचे निर्देश

मुंबई : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयांच्या उपयुक्ततेची केंद्र सरकारने दखल घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पुण्यात सुरू करण्यात आलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयाच्या धर्तीवर देशभर अशी कार्यालये सुरू करण्याचे निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी दिली.

प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’च्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली. केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विधेयकातील तरतुदी, संभाव्य परिणाम आणि राज्यस्तरावरील सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यांचे अभिप्राय आणि सूचना यावेळी जाणून घेण्यात आल्या.

राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राबवलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती यावेळी देण्यात आली. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’, ‘ई-नोंदणी’ तसेच पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेल्या आदर्श कार्यालयांचा यामध्ये समावेश आहे.

पुण्यातील कोथरूड येथे महाराष्ट्रातील पहिले आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. नागरिकांना दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करता यावी, यासाठी या कार्यालयात स्लॉट बुकिंग, हाय-स्पीड स्कॅनिंग, बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी आणि डिजिटल टोकन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा –  ध्वनीप्रदूषणावर हायकोर्टाची कडक भूमिका; नियम मोडणाऱ्यांवर साऊंड सिस्टीम जप्तीसह कारवाई

कागदपत्रांची पूर्वतपासणी करून त्रुटी दूर करणे, हेल्पडेस्कद्वारे अर्ज भरण्यापासून मार्गदर्शन, डिजिटल स्क्रीनवर टोकन क्रमांकाची माहिती, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय, स्वच्छ प्रसाधने आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. दस्त नोंदणी आणि पावती देण्याची प्रक्रिया शक्य तितक्या कमी वेळेत पूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांमध्ये ३० नवीन आदर्श नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यात सध्या ५०० हून अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यरत आहेत.

तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून नागरिकांना अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा देण्याच्या उद्देशाने नोंदणी विभागाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. पुण्यातील मॉडेल कार्यालयाच्या अनुभवाच्या आधारे अशा सुविधांचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा