मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात फूट; मनोज जरांगेंच्या भूमिकेला मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा विरोध
५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी; राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा सुनील नागणे यांचा इशारा

धाराशिव : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनात आता मतभेद उघड होताना दिसत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने विरोध दर्शवला असून, जरांगे पाटील मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी धाराशिवमध्ये संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. २०१३-१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले, मात्र त्यातून समाजाची फसवणूक झाली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आलेले १२ ते १३ टक्के आरक्षणही समाजाच्या अपेक्षांनुसार ठरले नसल्याचे नागणे यांनी म्हटले.
आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची भूमिकाही मराठा समाजाच्या व्यापक मागणीशी विसंगत असल्याचा दावा नागणे यांनी केला. मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून ज्या नोंदी केवळ ‘मराठा’ म्हणून आहेत, त्यांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – गडचिरोलीत उभारणार हरित लोह-हरित पोलादाचा प्रायोगिक प्रकल्प; महाराष्ट्र सरकारचा जॉन कॉकरिलसोबत करार
जरांगेंच्या आंदोलनावर आक्षेप
मनोज जरांगे पाटील यांच्या बैठकीत हे आंदोलन सरसकट मराठा समाजासाठी नसून, ज्यांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांच्यासाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा सुनील नागणे यांनी केला. त्यामुळे जरांगे यांच्या भूमिकेपासून वेगळी भूमिका घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रसाद लाड आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भूमिकाही समाजाची दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून करण्यात आला आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आगामी काळात राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.





