FACT CHECK: प्रस्ताव मागे घेतला म्हणजे घोटाळा? मग; २०१७ पूर्वीच्या निर्णयांचे काय?

पिंपरी- चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी / मोशी येथील प्रस्तावित बायोगॅस प्रकल्पाचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणांमुळे मागे घेण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर काही प्रसारमाध्यमांनी नकारात्मक वृत्त प्रसिद्ध करून थेट गैरव्यवहाराचे चित्र निर्माण केले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास प्रस्ताव मागे घेणे, स्थगित करणे किंवा रद्द करणे ही नवीन बाब नसल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, २०१७ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाही महत्त्वाचे प्रस्ताव विविध कारणांमुळे थांबविण्यात आले होते.

पाच गॅस दहनभूमींचा प्रस्तावही मागे घेतला होता

सप्टेंबर २०१६ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पाच गॅस दहनभूमी उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अजेंड्यावरून मागे घेतला होता. प्रस्तावाबाबत कथित अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी प्रस्ताव मागे घेत चौकशी समिती नियुक्त केली होती. चौकशीत आरोपांत तथ्य आढळले नाही तर प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवला जाईल, अशी भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली होती.

झोपडपट्टी पुनर्वसनातील प्रस्तावही बदलावा लागला

२०१५ मध्ये जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत महापालिकेला आधीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता. विविध कायदेशीर, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात बदल करण्यात आले. काही प्रकल्पांबाबत कामे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर पुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर सदनिकांचे प्रस्ताव रद्द करण्याची वेळही महापालिकेवर आली. त्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती.

नगरसेवकांच्या मानधनवाढीलाही ब्रेक

२०१६ मध्ये नगरसेवकांचे मासिक मानधन सुमारे ७,५०० रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला होता. नागरिकांचा विरोध आणि टीकेनंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर न करता स्थगित ठेवला होता. यावरून प्रस्ताव मंजुरीच्या विविध टप्प्यांत बदलू शकतो किंवा थांबविला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट होते.

मग आजच प्रश्न का?

मोशीतील बायोगॅस प्रकल्पाच्या बाबतीत तांत्रिक मुद्दे समोर आल्यानंतर प्रशासनाने प्रस्तावावर फेरविचार करून तो पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याला थेट ‘घोटाळा’ ठरविण्यापूर्वी संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव तयार होणे, निविदा प्रक्रिया होणे, अंतिम मंजुरी मिळणे, कार्यादेश देणे आणि प्रत्यक्ष निधी खर्च होणे या सर्व स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.

महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत आयुक्तांना कायदा आणि मंजूर प्रक्रियेच्या चौकटीत प्रस्तावांवर फेरविचार करण्याचे, तांत्रिक बाबी तपासण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाही थांबविण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे प्रस्ताव मागे घेणे म्हणजे गैरव्यवहाराची कबुली, असा निष्कर्ष आपोआप निघत नाही.

मोशीतील दुर्घटनेची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे आणि दोषींवर कारवाईही झाली पाहिजे. मात्र, दुर्घटनेचा मुद्दा आणि स्वतंत्र प्रशासकीय प्रस्ताव एकत्र करून नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याऐवजी वस्तुस्थिती, अधिकृत कागदपत्रे आणि संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांची अपेक्षा

पिंपरी-चिंचवडकरांना कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नव्हे, तर पारदर्शक आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना अपेक्षित आहेत. मोशीतील दुर्घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची तांत्रिक आणि पर्यावरणीय तपासणी अधिक काटेकोरपणे व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. कोणताही प्रस्ताव तांत्रिक कारणांमुळे मागे घ्यावा लागत असेल, तर त्यामागील कारणे स्पष्ट करून अधिक सक्षम पर्याय समोर आणावा. वाढत्या शहरासाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था उभारणे हीच आजची खरी गरज असून, राजकारणापेक्षा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आरोग्याला, पर्यावरणाला आणि शहराच्या भवितव्याला प्राधान्य मिळावे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.

‘‘महाईन्यूज’’ ची भूमिका

प्रश्न उपस्थित करणे हा प्रसारमाध्यमांचा अधिकार आहे; पण २०१५-१६ मध्ये प्रस्ताव मागे घेणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया असू शकते, तर २०२६ मध्ये तोच निकष थेट घोटाळा कसा ठरतो, असा आमचा स्पष्ट सवाल आहे.