‘आरएसएस’वर बंदी घाला; अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाची सरकारकडे मागणी
Mohan BHagwat | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) अमेरिकेत बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ही मागणी केली आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) च्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या सरकारकडे ही मोठी मागणी केली आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोणत्याही नेत्यांना राजनैतिक शिष्टाचार देऊ नये, किंवा त्यांच्याबरोबर कोणत्याही उच्चस्तरीय बैठका घेऊ नये, असं आवाहन अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने केलं आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा अमेरिका दौरा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मोहन भागवत हे २९ ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवणार आहेत. मात्र, त्यांच्या या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने थेट आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
Chair @DrMahmood40: “India’s PM Modi is a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), an Indian umbrella organization whose sub-groups have perpetrated attacks on religious minorities, incl. Christians & Muslims. Now the RSS leader, Mohan Bhagwat, plans to visit the U.S.”
— USCIRF (@USCIRF) August 19, 2026
हेही वाचा
शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ‘पीएम केअर्स’चा निधी वापरा; अभिजीत दिपके यांची मागणी
आसिफ महमूद यांनी काय म्हटलं?
“पंतप्रधान मोदी हे देखील आरएसएसचे सदस्य आहेत आणि आरएसएसच्या सहयोगी संघटनांनी ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांसह धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले आहेत”, असा आरोप अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचे अध्यक्ष आसिफ महमूद यांनी केला आहे. या संदर्भात एक्सवर (ट्विटर) एक निवेदन देखील जारी करण्यात आलं आहे. त्या निवेदनात यूएससीआयआरएफच्या सदस्यांनी म्हटलं की, धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केलेल्या आरएसएसवर अमेरिकेने निर्बंध घातले पाहिजेत.
आसिफ महमूद हे यूएससीआयआरएफचे अध्यक्ष आहेत. ही संस्था १९९८ मध्ये अमेरिकन विधिमंडळाच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. या संस्थेच्या सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्राध्यक्ष आणि वरिष्ठ कायदेकर्त्यांकडून केली जात असते. मात्र, तरी देखील ही संस्था अमेरिकी सरकारपासून स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा दावा या आयोगाकडून करण्यात येतो. दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यूएससीआयआरएफ अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या या वक्तव्याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
