To The Point : आंधळे आयुक्त… मुकी जनता.. अन्‌ बहिरे लोकप्रतिनिधी..!

नवीन प्रकल्प कागदावरच, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरूच!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेने पिंपरी-चिंचवडच्या कचरा व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी उघड्या पाडल्या. दुर्घटनेला महिना उलटत आला, तरी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मात्र संपण्याऐवजी अधिकच गंभीर होताना दिसत आहे. कचरा डेपोतील दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून नवीन प्रकल्प, पर्यायी व्यवस्था आणि कचरा प्रक्रियेचे नियोजन याबाबत घोषणा झाल्या; मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यांवरील कचऱ्याचे ढीग, विलंबाने होणारे संकलन आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न कायम आहे.

एका बाजूला महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी विविध प्रकल्पांचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी मतदार संघातील अनेक भागांत कचरा संकलन व्यवस्थेचे चित्र वेगळेच दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनाचा कागदावरील वेग आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे, महापालिका प्रशासनाने बायोगॅस- मिथिनेशन प्रकल्पासाठी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवला. त्याला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वाघेरे-उबाळे जोडीने विरोध केला. मोशी दुर्घटनेवर गळा काढून ओरडणाऱ्या सेना-राष्ट्रवादीला कचऱ्याचे डोंगर का उभे राहले ? याचा अभ्यास करता येईना. किंबहुना, कचरा समस्येवर उपाययोजना काय? याबाबत काहीही न बोलणारे हे लोकप्रतिनिधी केवळ राजकीय उद्देशाने प्रकल्पांना विरोध करीत आहेत, मग कचरा प्रश्न सोडवायचा कसा? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

दुर्घटनेनंतरही धडा किती?

मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेने केवळ एका प्रकल्पाची समस्या समोर आणली नाही, तर शहराच्या संपूर्ण कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या शहरासाठी दररोज १ हजार ५०० टन कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक, वर्गीकरण आणि शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. मात्र, दुर्घटनेनंतरही शहरातील काही भागांत कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी कायम आहेत. पावसाळ्यात रस्त्याच्या कडेला साचलेला कचरा, त्यातून पसरणारी दुर्गंधी आणि निर्माण होणारे आरोग्यविषयक धोके यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांना केवळ राजकीय संधीसाधुपणा करायचा आहे.

नवीन प्रकल्पांची चर्चा; प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात?

महापालिकेकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी नवीन प्रकल्पांचे नियोजन केले जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेस्ट-टू-एनर्जी, बायोमायनिंग, बायोमिथेनेशन तसेच पर्यायी कचरा प्रक्रिया व्यवस्थेबाबत विविध पर्याय पुढे येत आहेत. मात्र शहरातील मूलभूत प्रश्न असा आहे की, नियोजनाच्या पुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार? कचरा वाढत आहे, शहराचा विस्तार वाढत आहे आणि लोकसंख्याही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या व्यवस्थेवरच ताण देत राहणे म्हणजे भविष्यातील संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. नवीन प्रकल्पांची क्षमता, जागा, निधी, निविदा प्रक्रिया, पर्यावरणीय परवानग्या आणि कार्यान्वयनाचे निश्चित वेळापत्रक नागरिकांसमोर ठेवण्याची गरज आहे.

लोकप्रतिनिधी नेमके कुठे आहेत?

शहरातील कचरा प्रश्न हा केवळ महापालिका प्रशासनाचा विषय नाही. हा थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि शहराच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांसह सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. दुर्घटनेनंतर काही दिवस चर्चा, बैठका आणि पाहणी झाली; मात्र त्यानंतर हा विषय पुन्हा मागे पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कचरा रस्त्यावर पडला की नागरिक त्रस्त होतात; पण त्याच कचऱ्याचा प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर मात्र कायमचा का राहत नाही? हा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. राजकीय उद्देशाने प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांसमोर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी सरेंडर होतात का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

‘स्वच्छ शहरा’च्या दाव्याला आरशात पाहण्याची वेळ

पिंपरी-चिंचवडला स्वच्छ, सुंदर आणि विकसित शहर म्हणून पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू असताना शहराच्या विविध भागांत कचऱ्याचे ढीग दिसणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. स्वच्छतेच्या मोहिमा, जनजागृती आणि दंडात्मक कारवाई यापलीकडे जाऊन कचरा निर्माण होण्यापासून त्याच्या अंतिम प्रक्रियेपर्यंतची संपूर्ण साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे.  मोशी दुर्घटनेने प्रशासनाला एक मोठा इशारा दिला आहे. आता त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नागरिकांचा प्रश्न साधा आहे—कचऱ्याचे ढीग हटविण्यासाठी रोजची धावपळ करण्यापेक्षा कचऱ्याची समस्या कायमची सोडविणारी व्यवस्था कधी उभी राहणार? प्रशासनाचे नियोजन कागदावर आणि नागरिकांचे प्रश्न रस्त्यावर, अशी परिस्थिती कायम राहिली तर ‘स्वच्छ पिंपरी-चिंचवड’चा दावा केवळ घोषणेतच राहण्याची भीती आहे. आंधळे आयुक्त, मुकी जनता आणि बहिरे लोकप्रतिनिधी—अशी उपरोधिक स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आता घोषणांपेक्षा कृतीची गरज आहे.