नवी दिल्ली: भारतभरातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय देत, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला स्पष्ट शब्दांत फटकारलं आहे – “रस्ते जर खड्ड्यांनी भरलेले असतील, अर्धवट असतील किंवा वाहतूक कोंडीने त्रस्त असतील, तर तिथे टोल वसूल करू नका!”

“टोल भरतोय नागरिक – तर मिळायला हवेत सुरक्षित, सुस्थितीत रस्ते!”
– सर्वोच्च न्यायालय

नेमकं टोल प्रकरण काय आहे?

केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल प्लाझा (NH-544) येथे रस्त्यांची अत्यंत खराब अवस्था आणि प्रचंड वाहतूक कोंडी यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी टोलवसुलीला स्थगिती दिली होती. NHAI आणि टोल कंपनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, परंतु न्यायालयाने त्यांच्या अपीलला स्पष्टपणे फेटाळलं.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

• NHAI चं अपयश हे नागरिकांच्या अपेक्षांचं उल्लंघन आहे.

• नागरिकांना कायदेशीर टोल भरताना सुरक्षित आणि अडथळाविरहित प्रवासाचा हक्क असतो.

• जर हा हक्क अबाधित नसेल, तर NHAI किंवा त्याचे एजंट टोल मागूच शकत नाहीत.

• रस्त्यांच्या देखभाल खर्चापेक्षा जास्त रक्कम कंत्राटदार वसूल करत आहेत.

• कर्मचारी उद्धट वागतात, नागरिक तासन्तास रांगेत अडकतात – ही शोकांतिका आहे.

हा निर्णय देशभर लागू होईल का?

सध्या हा निर्णय केरळमधील NH-544 आणि पलियाक्कारा टोल प्लाझा या प्रकरणापुरता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे देशभरात समान स्वरूपाच्या प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हाच न्याय सर्व राज्यांतील वाहनधारकांसाठी लागू व्हावा, अशी नागरिकांची जोरदार मागणी आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा नागरिकांचा आवाज अखेर पोहोचला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत!

“खड्डे आमचे, टोल तुमचा – हे आता चालणार नाही!”

तुम्हाला काय करता येईल?

• जर तुमच्या भागातील टोल रस्त्याची अवस्था खराब असेल, तर स्थानीक प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवा

• सोशल मीडियावर #NoTollOnBadRoads वापरून जागरूकता पसरवा

• कोर्टाच्या निरीक्षणांचा आधार घेत RTI / जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार करा.

हेही वाचा : राज्यात महापालिका निवडणुकांची लगबग; 29 महापालिकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना अंतिम

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा