भारताचे २०४७ पर्यंत पूर्ण इस्लामीकरण करण्याचे कट-कारस्थान शिजत आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) कडून हा मोठा कट रचला जात असून तपासामध्ये ते उघडही झाले आहे.
अनेक देशद्रोही गोष्टींचा उलगडा..
तपास यंत्रणांच्या तपासात अनेक बारीक सारीक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक श्रीनिवासन यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणेने न्यायालयात हा खुलासा केला असून पुरावे देखील सादर केले आहेत. गेल्या पंधरवड्यात दि. ११ जून रोजी ‘एनआयए’ च्या एर्नाकुलम न्यायालयाने महम्मद बिलाल, रियाउशद्दीन आणि इतर आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. हे सर्वजण श्रीनिवासन यांची निर्घृण हत्या झाली होती, त्या प्रकरणात आरोपी आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने न्यायालयात खूपच धक्कादायक गोष्टी मांडल्या आहेत, त्या ऐकून न्यायालयात नव्हे तर संपूर्ण देश हादरला आहे.
‘पीएफआय’चा देश पोखरण्याचा कट..
या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी ‘एनआयए’ ने न्यायालयाला सांगितलेल्या अनेक बाबी नुसत्या धक्कादायक नव्हत्या तर पायाखालील वाळू सरकणाऱ्या होत्या. बंदी घातलेल्या ‘पीएफआय’ या संघटनेचे सदस्य आणि अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून एका मोठ्या कटाचे नियोजन करत होते आणि त्यात सहभागी होते. त्यांचा मुख्य उद्देश २०४७ पर्यंत देशात दहशत पसरवणे, सांप्रदायिक तणाव वाढवणे आणि भारतात इस्लामिक राजवट लादणे हा आहे, असे न्यायालयात स्पष्ट झाले.
दहशतवादी संघटनांशी संबंध..
‘एनआयए’ च्या मते, ‘पीएफआय’ चे सदस्य यापूर्वी सिमीसारख्या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित होते. त्यांचे लष्कर-ए-तोयबा, आयसिस आणि अल-कायदासारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशीही संबंध आहेत. संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते या दहशतवादी संघटनांचे सदस्य सुद्धा होते आणि त्या संघटनांच्या इशाऱ्यावर ही दहशतवादी संघटना काम करीत आहे.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमधील ‘‘इको टुरिझम पार्क’’ च्या कामाला गती!
कारस्थाने आणि जातीय तणाव पसरवणे..
केरळसह देशाच्या अनेक भागात ‘पीएफआय’ च्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसाचार आणि खून केले आहेत. वेगवेगळी कारस्थाने रचून जातीय तणाव कसा पसरेल, हे पाहिले जाते आणि त्यांच्याकडून घडवून आणले जाते. ‘एनआयए’ चा दावा आहे की, पीएफआय संघटना केवळ दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न करत नव्हती, तर देशाचे संविधान आणि लोकशाही संपवून नवीन इस्लामिक संविधान लागू करण्याची योजना देखील आखत होती. त्याच्या योजनेचे चार टप्पे होते, आणि त्या मार्गाने हे कारस्थान रचले जात होते.
कटाचा पर्दाफाश..चार टप्पे!
या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश करण्यात आला असून त्याचे चार टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात, मुस्लिम समुदायाला एकाच झेंड्याखाली आणायचे होते. त्यानंतर ‘एसडीपीआय’ नावाच्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना एकत्र करून निवडणुका जिंकायच्या होत्या. त्यानंतर, समाजात फूट निर्माण करून हळूहळू सत्तेत घुसायचे होते. अंतिम टप्प्यात, ‘एसडीपीआय’ ला संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधी बनवण्याची आणि इतर मुस्लिम संघटनांना बाजूला ठेवण्याची योजना होती. या सर्वांचे अत्यंत काटेखोर असे नियोजन होते आणि अंमलबजावणीची तयारी सुरू होती, हेदेखील निष्पन्न झाले आहे.
कोर्ट, सैन्य आणि पोलीस खाते ताब्यात..
यानंतर, ‘पीएफआय’ ची योजना न्यायपालिका, सैन्य आणि पोलिसांमध्ये आपल्या निष्ठावंत लोकांना घुसवून विरोधकांना संपवण्याची आणि शस्त्रास्त्रांचा साठा करून देशात इस्लामिक कायदा लागू करण्याची होती. ‘एनआयए’ तर्फे सांगितले गेले, की त्यांची एक विशेष रिपोर्टर विंग आणि सर्व्हिस विंग होती. रिपोर्टर विंग परिसरातील हिंदू नेत्यांची तपासणी करत असे आणि एक यादी तयार करत असे, ज्यामधून ‘टार्गेट’ निवडले जात असे आणि सर्व्हिस विंगद्वारे त्यांची हत्या केली जात असे. श्रीनिवासन यांची हत्या देखील या कटाचा एक भाग होती, हे देखील निष्पन्न झाले आहे.
श्रीनिवासन यांची हत्या कशासाठी?
‘एनआयए’ च्या मते श्रीनिवासन यांची हत्या ही अचानक झालेली घटना नव्हती, तर एक सुनियोजित दहशतवादी हल्ला होता. श्रीनिवासन त्यांच्या निशाण्यावर असल्याने त्यांना ठार मारण्यात आले. पूर्ण तयारीनंतर, संधी मिळताच त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या वर्षी मार्चमध्ये ‘ईडी’ने ‘एसडीपीआय’चे प्रमुख एम.के. फैजी यांना अटक केली होती. ते या संपूर्ण कटातील एक महत्त्वाचा दुवा मानले जात आहेत. एकंदरीत, ‘एनआयए’ ने न्यायालयात सादर केलेल्या तथ्यांवरून असे दिसून येते की, ‘पीएफआय’ एका देशद्रोही आणि दहशतवादी कटात सहभागी होती. त्यांचा उद्देश केवळ एका व्यक्तीला मारणे नव्हे, तर संपूर्ण देशाची लोकशाही व्यवस्था नष्ट करणे हा होता आणि ते आता लपून राहिलेले नाही.
मोदी सरकारपुढे आव्हान..
भारताला इस्लामिक देश बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक संघटना भारतात सक्रिय आहेत. अनेक मदरशांमध्ये दहशतवादी तयार करण्याचे कारखाने सुरू आहे. त्यामुळे भारताचे सार्वभौमत्व अबाधित राहावे आणि भारताचे इस्लामीकरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे मोठे आव्हान केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारपुढे आहे. कोर्टात मांडली गेलेली वस्तुस्थिती नक्कीच केंद्र सरकारची डोकेदुखी असून त्यासाठी केंद्राची सकारात्मक पावले देखील पडत आहेत, हे निश्चित !
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
