शक्ती मिलप्रकरणी ‘न्यायमित्र’चे प्रश्नचिन्ह
बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी कायद्यात कठोरात कठोर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असताना नव्याने फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीची गरज काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केला. तर शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील आरोपींवर या नव्या तरतुदीनुसार केलेल्या कारवाईवर न्यायमित्रने (अॅमिकस क्युरी) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात एकापेक्षा जास्त वेळा दोषी ठरलेल्यांना नव्या कायद्यानुसार फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून त्याच्या वैधतेला शक्ती मिल बलात्कारप्रकरणातील तीन आरोपींनी आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेच्या निकालानंतर आरोपींनी फाशीच्या शिक्षेला दिलेल्या अपिलावरील सुनावणी होईल.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात एकापेक्षा जास्त वेळा दोषी ठरणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद योग्यच असल्याचे या प्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमित्र अॅड्. आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र त्याच वेळी शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील दोषींना ही तरतूद लागू करण्याबाबत त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरणाऱ्यांसाठी कठोर अशी फाशीची शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. असे असताना न्यायालयाने एकापेक्षा जास्त बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याची गरज काय? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. त्याला उत्तर देताना पहिल्या गुन्ह्य़ांनंतर कधीही दुसरा गुन्हा होऊ शकतो, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. तर बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरल्यानंतर दुसऱ्यांदा केला गेला, तर त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात एकापेक्षा जास्त वेळा दोषी ठरल्याचे मानता येऊ शकेल हे पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
