पुणे – राज्य शासनाने राज्यातील विहिरी, बोअरवेलच्या खोलीवर निर्बंध आणले आहेत. राज्यातील कोणत्याही भागात यापुढे 60 मीटरपेक्षा ( 200 फूट) खोल विहिरी, बोअरवेल घेता येणार नाहीत. पिण्याच्या पाण्यासाठीच यापेक्षा जास्त खोलीची विहीर, बोअरवेल भूजल प्राधिकरणाच्या परवानगीने घेता येणार आहे. राज्याच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत भूजल अधिनियम जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील सामूूहिक सहभागाने व्यवस्थापन आणि विनियम करण्यासाठी भूजल विकास आणि व्यवस्थापन अधिनियम पारित करण्यात आला आहे. भूजल पातळी वाढविणे, पाण्याची गुणवत्ता, विहिरींची खोली, वाळू उपसा पिक पद्धती, पाणी पुनर्भरण अशा अनेक गोष्टींचा या अधिनियमात समावेश आहे. या अधिनियमावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती भूजल प्राधिकरणाचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नव्या नियमांनुसार विंधन विहिरी घेण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांच्या बोअरवेल मशीनची नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी असून, मुदत संपल्यानंतर खोदकाम करता येणार नाही. पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि जतन व्हावे यासाठी, सांडपाणी, घनकचरा, यांचा मानक ब्युरोकडून दर्जा निश्‍चित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहेत. प्रकिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्यास कारखाने, उद्योग, कृषी प्रक्रिया, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन, पशुधन व कुक्कुटपैदास केंद्रांवर पूर्ण बंदी घालण्याचे अधिकार भूजल प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. ही नियमावली भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून नागरिक, संबंधित संस्थांनी त्यांच्या हरकती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, मुंबई येथे पाठवाव्यात, असे आवाहनही गायकवाड यांनी केले आहे.
पाणी पुनर्भरण यंत्रणा आवश्‍यक
राज्यातील भूजलाची पातळी खालावलेल्या भागात (अधिसूचित क्षेत्र) पाणी पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यंत्रणा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाणी साठवण संरचनेचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा उभारल्याशिवाय कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व भोगवठा प्रमाणपत्र मिळणार नाही, अशी तरतूद नव्या भूजल कायद्यात करण्यात आली आहे.
