तीन वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी १ लाख ४० कोटींचा खर्च, महाराष्ट्राला किती मिळाले?
नवी दिल्ली ः नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी गेल्या तीन वर्षांत १ लाख ४० हजार ७८.१६ कोटींचा खर्च आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक मदत मध्य प्रदेशला मिळाली आहे. संसदेत गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी याबाबत माहिती दिली.
मध्य प्रदेशमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा नैसर्गिक आपत्ती निवारण खर्च जवळपास १ लाख २७ हजार ११२.७३ कोटी रुपये झाला आहे. तर, महाराष्ट्रात हाच खर्च २१ हजार ८४९.९६ कोटी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ८६११.५४ कोटी, राजस्थानात ९८९२.८४ कोटी, ओदिशात ११७४३.९ कोटी आणि उत्तर प्रदेशात ८८८६.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार, नैसर्गिक आपत्तीत प्रभावित लोकांच्या मदतीसह आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या बाबी आणि नियमांनुसार, आपत्ती निवारणासाठी एसडीआरएफ अंतर्गत निधी राखीव ठेवलेला असतो. या निधीतूनच मदतकार्य केले जाते.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचते तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीकडून (National Disasters Management Fund) अतिरिक्त आर्थिक मदत केली जाते. ही आर्थिक मदत करण्याआधी आंतरमंत्रालयीन टीम प्रभावित क्षेत्रात जाऊन नुकसानाचे मूल्यांकन करते. मूल्यांकन केल्यानंतर आर्थिक मदत जाहीर केली जाते.
एनडीआरएफची कौतुकास्पद कामगिरी
१ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या दरम्यान एनडीआरएफ जवानांना पूर, पाऊस आणि ढगफुटी झाल्याने आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि उत्तराखंडमध्ये तैनात करण्यात आले होते. यावेळी या जवानांकडून १९१५ लोकांना वाचवण्यात आलं. तर, ३५ हजार ४९८ लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. शिवाय, १०६१ पशूंना आपत्तीपासून संरक्षण देण्यात आले.
२०१९-२० मध्ये आपत्तींपासून निवारणासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एसडीआरएफअंतर्गत १३ हजार ४६५ कोटींचे वाटप केले होते. २०२०-२१ मध्ये २३ हजार १८६ कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०२१-२२ मध्ये २३ हजार १८६.४० कोटी रुपये दिले होते.
