नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने ड्रोन म्हणजेच रिमोटवर चालणाऱ्या विमानांच्या संबंधातील एक धोरण आणि त्यांची मार्गदर्शक तत्वे तयार केली असून त्याची अंमलबजावणी देशात येत्या 1 डिसेंबर पासून सुरू केली जाणार आहे. नागरी विमान वाहतूक खात्याचे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी ड्रोन विषयक धोरण काल जाहींर केले.
देशाच्या विविध क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करून अनेक कामे करता येणे शक्‍य आहे. त्यात एखाद्या क्षेत्राची हवाई पहाणी करणे, मदत कार्यात सहाय्यभुत होणे, कृषी क्षेत्रात औषध फवारणीपासून अन्य प्रकारची कामे करणे, इत्यादी कामे करणे सोयीचे होणार आहे. ड्रोन प्रणालीचा भारतात योग्य वापर झाला तर हे क्षेत्र तब्बल 70 लाख कोटी रूपयांच्या उत्पन्नाचे क्षेत्र होऊ शकते म्हणून यासाठीचे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
प्रभु म्हणाले की भारतात ड्रोन तयार करण्याला प्रोत्साहन दिले जाईल त्याचा वापर केवळ देशांतर्गत कारणासाठीच होणार नाहीं तर विदेशातही त्याची निर्यात करणे शक्‍य होणार आहे. भारतात त्याविषयीचे स्वस्त तंत्रज्ञान आणि उत्पादन प्रणाली उपलब्ध होऊ शकते. विमान वाहतूक मंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की या धोरणामुळे डिजीटल स्काय ही योजना प्रत्यक्षात येणार असून ही सर्व सेवा ऑनलाईन पद्‌तीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याचा वापर करू इच्छिणाऱ्यांना फक्त एकदाच ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना ड्रोन सेवा त्यांच्या गरजेनुसार उपलब्ध होऊ शकेल आणि त्या सेवाही ऑन लाईन पद्धतीनेच उपलब्ध होतील.
अडीच किलो वजनाच्या आतील रिमोटवर चालणारी ही विमाने किंवा सरकारी आणि इंटेलिजन्स यंत्रणांकडून वापरली जाणारी डोन्स वगळता बाकीच्या सर्व ड्रोन्सचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत असे रजिस्ट्रेशन करणाऱ्यांना युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर दिला जाणार आहे. देशातील काहीं महत्वाच्या क्षेत्रांतील हवाईहद्दीखेरीज अन्यत्र त्यांच्या वापराला मुक्त अनुमती दिली जाणार आहे.
तथापी त्यासाठी एअर क्‍लिअरन्सही घ्यावा लागणार आहे. सरकारी यंत्रणा वगळता अन्य कोणालाही सध्या तरी ड्रोनचा वापर करून वस्तुंचा पुरवण्याची अनुमती दिली जाणार नाही असेही मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
