ऑगस्ट महिन्यात अनेक नियम बदलले जाणार आहेत. असे अनेक काम आहेत जे पूर्ण करण्यासाठी सरकारने अंतिम तारीख ३१ जुलै दिली आहे. या शिवाय काही नियम असे आहेत जे ऑगस्ट महिन्यापासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे हे नवे निमय काय आहेत ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. जर हे नियम समजून घेतले नाही आणि संबंधित कामे केली नाही तर तुम्हाला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते. यात दुचाकी आणि चार चाकी गाडीसाठीचा थर्ड पार्टी विमा, बँकेतील किमान बॅलेंस, पीएम किसान योजना, इ कॉमर्स कंपन्या, विविध बँकांचे नियम, गॅसच्या किमती, सुकन्या योजना, पीपीएफवरील पेनाल्टी,आयकर रिटर्न आदींचा समावेश आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून कार आणि बाइक संबंधित विम्याचे नियम बदलणार आहेत. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने यासंदर्भात नोटिफिकेशन जारी केले आहे. जर तुम्ही नवी गाडी विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर एक ऑगस्टपर्यंत वाट पाहा. तुम्हाला नव्या नियमांचा फायदा होईल. नव्या नियमानुसार गाडीच्या विम्यासाठी लागणाऱ्या मोठ्या हप्त्यापासून सुटका होणार आहे. नव्या नियमानुसार १ ऑगस्ट २०२० पासून नवी गाडी (दुचाकी अथवा चार चाकी) साठी घेतला जाणारा थर्ड पार्टी आणि Own damage जो तीन वर्ष किंवा पाच वर्षासाठी घ्यावा लागत होता तो घेण्याची गरज असणार नाही.
बँकेतील खात्यातील किमान रक्कमेबाबत (मिनिमम बॅलेंस) एक ऑगस्टपासून नियम बदलले जाणार आहेत. अॅक्सेस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक एक ऑगस्टपासून नियमात बदल करणार आहेत. यातील काही बँका कॅश काढण्यावर आणि जमा करण्यावर शुल्क आकारणार आहेत. तर काही जम किमान रक्कमेची मर्यादा वाढवणार आहेत. खात्यातील किमान रक्कम म्हणजे तुम्हाला संबंधित रक्कम खात्यात ठेवावी लागते. जर ती ठेवली गेली नाही तर दंड आकारला जातो.
एक ऑगस्टपासून पीएम किसान योजनाचा दुसरे अनुदान जमा केला जाणार आहे. पीएम किसान सन्मान निधी ज्याला पीएम किसान योजना असे देखील म्हणतात. या योजनेनुसार देशातील नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक वर्षात दोन हजार या हिशोबाने सह हजार रुपये जमा केले जातात. २०२० मधील पहिला रक्कम एप्रिल महिन्यात देण्यात आली होती. आता दुसरी रक्कम दिला जाणार आहे. सरकारने या योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ९.८५ कोटी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम दिली आहे. योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवला जात आहे.
इ कॉमर्स कंपन्यांसठी एक ऑगस्टपासून नवे नियम लागू होणार आहेत. आता या कंपन्यांना ते विकत असलेल्या वस्तू कोणत्या देशात तयार केल्या जातात याची माहिती द्यावी लागले. भारतातील ग्राहकांना विकाव्या लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर त्याची निर्मिती कोणत्या देशात झाली याचा उल्लेख करावा लागेल. हा नियम इलेक्ट्रॉनिक विक्रेत्यांना देखील लागू होणार आहे. त्याच बरोबर संबंधित वस्तूवर शुक्लासह अन्य तपशील देखील द्यावा लागले. वस्तूची एक्सपायरी तारखेचा उल्लेख करावा लागेल.
RBL काही दिवसांपूर्वी बचत खात्यातील व्याज दरात बदल केले होते. आता आणखी काही बदल केले जाणार आहेत जे एक ऑगस्टपासून लागू केले जातील. बँकेचे डेबिट कार्ड हरवले तर नव्या कार्डसाठी २०० रुपये, कार्ड खराब झाले तर १०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. आता डेबिट कार्डसाठी वर्षाला २५० रुपये द्यावे लागतील. याशिवाय मेट्रो, अर्बन, सेमी-अर्बन आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना एका महिन्याला फक्त पाच मोफत व्यवहार एटीएममधून करता येतील. हे सर्व चार्जेस GST वगळून आहेत.
सच्या किमतीत बदल- एका ऑगस्टपासून घरगुती (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होणार आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून गॅसच्या किमतीत तेजी आली आहे. त्यामुळे आता सलग तिसऱ्या महिन्यात किमती वाढतील का हे पाहावे लागेल. देशातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला एलपपीजी गॅस सिलिंडच्या किमतीत बदल करते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मध्ये तर रोज बदल होतात.
करोना संकटात सरकारने जाहीर केले होते की २५ मार्च २०२० ते ३० जून २०२० या काळात ज्या मुली १० वर्षाच्या होतील. त्यांना ३१ जुलै पर्यंत सुकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत खाते सुरू करण्याची संधी आहे. गरीब आणि मध्यम वर्गीय कुटुंबांनी मुलीला ओझ म्हणून पाहू नये यासाठी या योजनेची सुरूवात केली होती. या योजनेची प्रत्येक तिमाहीत समीक्षा केली जाते. सध्या या योजनेवर ७.६ टक्के इतके व्याज दिले जाते.
PPFवर पेनाल्टी नाही- करोना व्हायरस लॉकडाउनच्या काळात पोस्ट विभागाने पीपीएफ (PPF)सह सर्व छोट्या बचत योजनामध्ये निश्चित केलेल्या मुदतीत पैसे जमा न केल्यास पेनाल्टी अर्थात दंड रद्द केला होता. भविष्य निर्वाह निधी, रिकरिंग डिपॉझिट सारख्या योजनेमध्ये विना दंडासह ३१ जुलैपर्यंत किमान रक्कम टाकता येईल. दंडा शिवाय रक्कम भरण्यासाठीची मुदत ३० जून होती ती वाढवून आता ३१ जुलै करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक दाखवण्याची अखेरची संधी- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी पीपीएफ, एनपीएस आणि सुकन्या समृद्धी योजनेच्या अंतर्गत टॅक्स सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट अनुसार इन्व्हेस्टमेंट दाखवण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै पर्यंत वाढवली होती. जर तुम्ही अद्याप हे काम केले नसेल तर तातडीने करून घ्या. सीपीडीटीने ८० डी नियमानुसार मेडिक्लेम, ८० जी नुसार डोनेशन इन्वेस्टमेंट दाखवण्याची मुदत ३१ जुलै पर्यंत
गुंतवणूक दाखवण्याची अखेरची संधी- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी पीपीएफ, एनपीएस आणि सुकन्या समृद्धी योजनेच्या अंतर्गत टॅक्स सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट अनुसार इन्व्हेस्टमेंट दाखवण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै पर्यंत वाढवली होती. जर तुम्ही अद्याप हे काम केले नसेल तर तातडीने करून घ्या. सीपीडीटीने ८० डी नियमानुसार मेडिक्लेम, ८० जी नुसार डोनेशन इन्वेस्टमेंट दाखवण्याची मुदत ३१ जुलै पर्यंत
