सुप्रिया सुळे यांचे प्रतिपादन
पुणे : देशातील सर्वाधिक गरीब असलेल्या २० टक्के कुटुंबांना वर्षांला प्रत्येकी ७२ हजार रुपये देण्याची घोषणा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा समान कार्यक्रमाचा भाग आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला विश्वासात घेऊनच ही घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणुकीसाठी जुमलेबाजी केली जाते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तसे नाही. त्यामुळे गरिबांसाठीच्या या निर्णयाची निश्चितच योग्य पद्धतीने अंमलबाजवणी होईल, असे बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.
‘इंडियन एक्सप्रेस समूहा’च्या वतीने आयोजित ‘आयडिया एक्सचेंज’ कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. देशापुढे बेरोजगारीचे संकट असून सध्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार त्यावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने गरिबी हटावचा नारा देताना देशातील सर्वाधिक गरीब असलेल्या २० टक्के कुटुंबांना वर्षांला प्रत्येकी ७२ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. दरमहा १२ हजार रुपयांपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेल्या २० टक्के गरीब कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या योजनेची घोषणा करण्यापूर्वी काँग्रेसने राष्ट्रवादीसह अन्य घटक पक्षांशी चर्चा केली होती. देशातील जनतेने आतापर्यंत जुमलेबाजीचा अनुभव घेतला आहे. आम्ही जुमलेबाज नाही. जे बोलतो ते आम्ही करतो. गरिबांसाठी योजना आणण्याचा हा कार्यक्रम आघाडीच्या संयुक्त कार्यक्रमाचाच एक भाग आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कसा उभारला जाणार, याबाबत अद्यापही स्पष्टता नसल्याचे मान्य करतानाच अस्तित्वातील योजनेचे तपशील पाहून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना या संदर्भातील रोडमॅप तयार करण्यास सांगण्यात आल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
केंद्राचे अंतरिम अंदाजपत्रक करताना शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सहा हजार रुपयांचा निधी जमा होईल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. या रकेमच्या पहिल्या हप्त्यापोटीची रक्कमही बहुतांश ठिकाणी जमा झालेली नाही. बारामती लोकसभा मतदार संघातही अद्याप हा निधी मिळालेला नाही, याकडे सुळे यांनी लक्ष वेधले.
