३२ कोटींच्या रस्त्यासाठी जागा मिळेना, तरीही १०० कोटींच्या कामासाठी अट्टहास

• शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे यांच्यावर पक्षनेत्यांचा आरोप
• कोविड परिस्थितीत भाजपकडून आयुक्त पुन्हा ‘टार्गेट‘

 पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र. २५ मधील ताथवडे गावठाणपासून जीवनमार्ग स. न. ९९ ते १०० पुनावळेकडे जाणारा २४ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यासाठी एक वर्षापूर्वी ३२ कोटी रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु, या रस्त्याची बहुतांश जागा ताब्यात नसल्याने ठेकेदाराला एक वर्षात अवघे १ कोटी ६३ लाखांचे काम करता आले आहे. आता या रस्त्याच्या पुढील कामांसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. या कामांसाठीदेखील जागा ताब्यात आलेली नाही. तरीही ठेकेदाराला कामाचा आदेश देण्याची तयारी प्रशासनाने केलेली आहे. यातुन आयुक्तांचाही कचखाऊपणा दिसुन येत आहे. कोविडशी लढा सुरू असताना अशा प्रकारचा भोंगळ कारभार करून प्रशासनाला काय मिळवायचे आहे ? असा सवाल सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे. 

प्रभाग क्र. २५ मधील ताथवडे गावठाणपासून जीवनमार्ग स. न. ९९ ते १०० पुनावळेकडे जाणारा २४ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यासाठी मनपामार्फत व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडीया प्रा. लि. ह्या ठेकेदारास अंदाजे ३२ कोटी च्या कामाचे कार्यादेश दिनांक १८/०९/२०१९ रोजी देण्यात आले आहेत. परंतु मागील एक वर्षात सदर ठेकेदाराकडुन फक्त एक कोटी त्रेसष्ठ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्यात आली आहेत. मागील एक वर्षापासुन जागा ताब्यात नसल्याने सदर ठेकेदारास काम करण्यास पुढील चाल देण्यास पालिका प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. एकीकडे अंदाजे बत्तीस कोटीच्या कामाच्या रस्त्याचे कार्यादेश देऊनही ही जागा ताब्यात नसल्याकारणाने ठेकेदारास फक्त पावणे दोन कोटी रुपयांचे काम करण्यास मुभा मिळाली आहे, तर दुसरीकडे त्याच प्रभाग क्र. २५ मधील सदर रस्त्याच्या पुढील कामाचे अंदाजे १०० कोटीची कामे कोविड काळात मंजुर करण्यात आली आहेत.

एकीकडे रस्त्याचे भूसंपादन झाले नसल्याकारणाने ३२ कोटीचे काम करण्याची एक वर्षापुर्वी कार्यादेश देण्यात आलेल्या ठेकेदाराला फक्त १ कोटी ६३ लाखापर्यंतचे रस्त्याचे काम करण्यास भूसंपादन करुन जागा ताब्यात देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे सदर प्रभागातील रस्त्याच्या पुढील शंभर कोटीच्या कामाला अत्यंत घाईघाईने कार्यादेश देण्यात येत असल्याचे दिसुन येत आहे. यावरुन प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची लक्तरे वेशीवर टाकण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. एक वर्षापुर्वी कार्यादेश देऊनही सदर ठेकेदाराला रस्त्याचे काम करण्यास भूसंपादन करुन देण्यास पालिका प्रशासन असमर्थ ठरले आहे तर दुसरीकडे त्याच प्रभागातील पुढील रस्त्यावर कोट्यावधी रुपयांची कामे आर्थिक हित साध्य करण्याच्या हेतुने मंजुर केली असल्याची शंका निर्माण होते. मुळात कामे मंजुर करताना रस्त्याची जागा ताब्यात असल्याचे भासवत अशा पद्धतीने कामे काढली तर विनाकारण दुसऱ्या प्रभागांमध्ये तरतुद अडवणूक केली जात असल्याचेही लक्षात येत आहे.