हाथरस प्रकरण: CBI तपासावर हायकोर्ट देखरेख करणार; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यात एका १९वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय करत असून सर्वोच्च न्यायालयानेही आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सीबीआय जरी हा तपास करत असली तरी त्यावर हायकोर्टाची देखरेख असणार आहे. सीबीआयच्या तपासावर हायकोर्टाने देखरेख ठेवावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाच्या तपासानंतरच हा खटला उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला वर्ग करायचा की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआय हायकोर्टाला जबाबदार असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा खटला दिल्लीत चालवला जावा असा अर्ज पीडित कुटुंबाने सुप्रीम कोर्टात केला होता.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रामासुब्रमणियव याच्या पीठाने एका जनहीत याचिकेवर, तसेच कार्यकर्ते आणि वकिलांनी दाखल केलेल्या इतर याचिकावरील आपला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने १५ ऑक्टोबर या दिवशी राखून ठेवला होता. या प्रकरणावर उत्तर प्रदेशात निष्पक्ष सुनावणी होणे शक्य नाही कारण कथित रुपात हा तपासात ढवळाढवळ करण्यात आली आहे असे याचिकेत म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका १९ वर्षीय दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यात या तरुणीचा मृत्यू झाला. विरोध असतानाही पोलिसांनी या तरुणीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. या नंतर या प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिस प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
