स्मार्ट सिटी लि. कंपनीला मनपाच्या मालमत्ता देण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध

• आगामी महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला विषय
• विषय फेटाळून लावण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

पिंपरी – स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी शहरातील रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, मनपा हद्दीतील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. कंपनीला परवानगी देण्यात येत आहे. मनपाच्या मालकीच्या मालमत्तांचा ताबा संबंधित कंपनीकडे गेल्यास पालिकेचा त्यावर कसलाच अधिकार उरणार नाही. त्यामुळे आगामी महासभेत मंजुरीसाठी आणला जाणारा हा विषय फेटाळण्यात यावा, अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात साने यांनी प्रसिध्दीस निवेदन दिले आहे. महापालिका क्षेत्रात केंद्र शासन पुरस्कृत सिटी अभियान राबविणेकामी स्थापन करणेत आलेल्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. या विशेष उद्देश वहनास महापालिका मालमत्ता वापर व त्याअनुषंगीक परवानगी देण्यात येत आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गंत PAN City  प्रकल्प व Area Based Development (ABD) प्रकल्प राबविणेसाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. यांना मनपाच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, मनपा हद्दीतील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करणेस मान्यता मिळणेकामी व त्याअनुषंगीक परवानगी स्मार्ट सिटी लि. कंपनीला देण्याचा विषय आगामी महापालिका सभेपुढे ठेवण्यात आलेला आहे.

वस्तुत शहराच्या बाबतीत  कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा असेल तर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाप्रमाणे महापालिकेची मान्यता घ्यावी लागते. महापालिका वेळोवेळी असे निर्णय घेत असते.  प्रस्तुताचा विषय हा शहरातील मनपाच्या जागा, रस्ते, उद्याने, चौक  व मनपाच्या मालमत्तांचा वापर करण्यासाठी एकदमच परवानगी मागितलेली आहे. पहिला प्रश्न कायद्याने अशी एकदम परवानगी देता येते का?, एकदम परवानगी दिली आणि कंपनीने त्या मालमत्तेचा दुरुपयोग केला, तर त्याला जबाबदार कोण? तसेच, एकदा या कंपनीस अधिकार दिले तर त्यांच्यावर महापालिकेचे नियंत्रण राहणार नाही. मनपाच्या मालमत्ता वापरण्यास कंपनीस मान्यता दिल्यास कंपनीकडून अतिक्रमण होणार  नाही का? महापालिका सभेच्या सार्वभौमत्वावर यामुळे गदा येणार नाही का?. तसेच एकप्रकारे या सभागृहातील भाजपसहित सर्व पक्षाच्या नगरसदस्यांच्या अधिकारावर गदा येत नाही काय?  इत्यादी प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या कंपनीस एकदम सगळे अधिकार देण्याऐवजी गरजेनुसार महापालिका सभेपुढे विषय आणण्यात यावेत, व रीतसर महापालिकेची परवानगी द्यावी.

या विषयाला राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध असून सदरचा विषय फेटाळण्यात यावा. अन्यथा राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच, याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.