प्राधिकरणाच्या विलिनीकरणावरून महापौरांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे – राजू मिसाळ
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मित १९७२ साली झाली, सद्यस्थितीमध्ये पिंपरी चिंचवड मनपा हि प्राधिकरणातील विविध मिळकतींची मिळकतकर, पाणी पट्टी वसूल करीत आहे. आणि ते योग्यच आहे कारण मनपा हि त्यांना मूलभूत सुविधा जसे की, पाणी,ड्रनेज, वीज इत्यादी सुविधा देत आहे तसेच रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करत आहे. ज्यावेळी मागील आठवड्यात राज्य सरकारच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत पीसीएनडीटीचे विलनीकरणचा निर्णय घेण्यात आला. त्या दिवशी मा. महापौर उषा उर्फ माई ढारे यांनी पत्रकार परीषद घेऊन भूमी पुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. असे खालच्या थराचे आरोप केले आहेत ते बिनबुडाचे आहेत, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी आरोप खोडून काढले आहेत.
वस्तुस्थिती बघितल्यास प्राधिकरणाकडील एकुण १९७८ हेक्ट क्षेत्रापैकी फक्त ३०० हेक्टर एवढेच क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्यात आलेले आहे. त्या ३०० हेक्टरमध्ये सिटी सेंटरचे विकसन त्यांच्या मार्फत होणार आहे. उर्वरीत क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला देण्यात येणार आहे. म्हणजेच १६७८ हेक्टर एवढे क्षेत्र मनपाला मिळणार आहे. साडेबारा टक्केचा प्रश्न जे क्षेत्र ज्याच्या वाटाला आहे तो ते करेल तसेच मनपाला विकसन शुल्काव्दारे मनपास अजून एक उत्पनाचे स्त्रोत्र निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सत्ताधा-यांनी केलेले आरोप हे राजकीय हेतूने केलेले आहेत. आणि या निर्णयाने ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती ती उद्दिष्टे या निर्णयामुळे यशस्वी होईल. या सकारात्मक भावनेने राज्य सरकारने विलनीकरणाचा योग्य असा निर्णय घेतला आहे, असेही मिसाळ यांनी म्हटले आहे.
मिसाळ म्हणाले की, ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताकाळात नागरीकांच्या जिवांची सुरक्षिता गरजेची असताना कोरोना रुग्णांच्या रुग्णालयात दाखल करताना, मास्क खरेदीमध्ये ऑक्सिजनमध्ये, रुग्णांच्या जेवनामध्ये रेमडीसिव्हरमध्ये एवढेच नव्हेतर कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या अंतसंस्कारामध्येही भष्ट्राचार करीत आहेत. त्यांना प्राधिकरण विलनीकरणामुळे होणारा विकास दिसूच शकत नाही. अशा भाजपच्या महापौर व पक्षनेत्यांनी त्यांची सत्ता असताना जेव्हा कसबा पेठेतील पालकमंत्री होते त्यावेळी प्राधिकरण विलनीकरणाबाबत आणि शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के परताव्यासाठी शहरातील दोन आमदारांनी ब्र सुध्दा काढला नाही हे विसरु नका ज्या प्राधिकरणात देशातील सर्वांत मोठे प्रदर्शन केंद्र होणार होते ते कोणी नागपूरला हलविले तेव्हा झोपले होते का? राहिला प्रश्न बारामतीला मलिदा जमा करण्याचा पिंपरी चिंचवडला बारामतीकरांनी जागतिक पातळीवर एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. एवढे एकच वाक्य आपणांस पुरेसे आहे. ज्या भाजपच्या पदाधिका-यांना प्राधिकरणाबाबत काहि माहिती नाही हि पदे नसून शोभेच्या बाहुल्या आहेत त्यामुळे ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी विनाकारण स्व:तचे हसे न करता महाराष्ट्र शासनाकडे आपल्या शहरातील दोन प्रतिनिधी असून त्यांना याबाबत पालकमंत्र्याकडे शहरवासियांसाठी योग्य ती मागणी पालकमंत्र्याकडे करावी.
