- महापालिका आयुक्तांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ
मुंबई : महापालिकांच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली चालणाऱ्या दुकानदारीला लगाम घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आजवर २५ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता अनिवार्य होती. ही मर्यादा आता वाढविण्यात येणार असून हे सर्व अधिकार आयुक्तांनाच देण्यात येणार आहेत.
तसेच सरकारी अनुदानातून किंवा खासदार-आमदार विकास निधीतून होणाऱ्या कामाचे प्रस्तावही आता स्यायी समितीकडे जाणार नसल्याने महापालिकेतील स्थायी समित्यांचे अस्तित्व केवळ नावापुरते राहणार आहे. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी महापालिका अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
राज्यातील महापालिकांमध्ये पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक असते. मात्र, शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल अशा रकमेपेक्षा अधिक खर्च असणाऱ्या प्रस्तावासच आता स्थायी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
प्रचलित कायद्यानुसार पंचवीस लाखांपेक्षा अधिक खर्च असणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय आयुक्तांना अमलात आणता येत नाहीत. सध्या मुंबई वगळता सर्वच महापालिकांसाठी ही मर्यादा सारखीच आहे. मात्र महापालिकेच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या या स्थायी समितीमध्ये स्वत:च्या आणि पक्षाच्या हितालाच अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. अनेक महापालिकांमध्ये स्थायी समित्या या अंडरस्टँडिंग समित्या म्हणूनही ओळखल्या जातात. एवढेच नव्हे तर सरकारी अनुदानातून होणारी कामेही टक्केवारीसाठी अडवली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेत स्थायी समित्यांमध्ये चालणाऱ्या सर्वपक्षीय दुकानदारीला लगाम लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार २५ लाखांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकारात वाढ करण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार आता अ ते ड या गटांतील प्रत्येक महापालिकेसाठी वेगवेगळी वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात येणार असून पुणे, नागपूर, ठाणे अशा मोठय़ा महापालिकांमध्ये सुमारे ५० लाखांपर्यंतच्या खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले जाणार आहेत.
