‘सेकंड हॅण्ड’ पत्नी म्हणून हिणवणाऱ्या पतीला हायकोर्टाचा दणका! 3 कोटींची भरपाई, दीड लाखाची पोटगी

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीला तीन कोटींची भरपाई तसेच दरमहा दीड लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने पतीला दणका दिला. पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यासह नेपाळमध्ये हनिमूनदरम्यान ‘सेकंड हॅण्ड’ म्हणून हिणवले होते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीचे अपील फेटाळले. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पत्नीच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीसाठी पर्यायी घराची व्यवस्था करण्याचे आदेश पतीला दिले होते. याचवेळी तिला पतीकडून दरमहा घरभाडे म्हणून 75 हजार रुपये तसेच तीन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि दीड लाख रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. पतीने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे अपील फेटाळल्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तथापि, पतीने 1994 मध्ये लग्न झाल्यापासून 2017 पर्यंत सातत्याने पत्नीचा मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ केल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून सरळसरळ स्पष्ट होते. या छळाला पंटाळून पत्नीला नऊ वर्षे माहेरी राहावे लागले. या काळात पतीने तिला दैनंदिन खर्चासाठी पैसे देण्याचीही जबाबदारी सांभाळली नाही हे कनिष्ठ न्यायालयाने काढलेले निष्कर्ष योग्यच आहेत, असे मत व्यक्त करीत न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीची याचिका फेटाळली. या प्रकरणात अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून न्यायालयाला सहाय्य केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
पतीने 1994 ते 2017 या कालावधीत पत्नीच्या बाबतीत सतत कौटुंबिक हिंसाचाराची कृत्ये केल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. हिंदुस्थान आणि अमेरिकेत दोन्ही ठिकाणी पत्नीचा छळ केल्याचे दिसून येते.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत आर्थिक शोषणाचाही एक पैलू आहे. पीडित विवाहितेला स्त्रीधनापासून वंचित ठेवणे हादेखील एक प्रकारचा छळ आहे. पतीने तातडीने बँक लॉकरमध्ये ठेवलेले स्त्राrधन अर्थात पत्नीचे दागिने पत्नीला परत करावेत.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात भरपाई ठरवताना त्या-त्या प्रकरणानुसार निकष भिन्न असू शकतात. विवाहितेवर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृत्यांचा झालेला प्रभाव हा प्रमुख घटक आहे.

दूधवाला, भाजीवाल्याशी संबंध असल्याचा संशय

मुंबईत 1994 मध्ये लग्न झाल्यानंतर दाम्पत्य अमेरिकेत गेले होते. तेथे सुरुवातीच्या काळातच पतीने त्याच्या भावाशी पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला. याच संशयातून मारझोड आणि मानसिक छळ सुरू केला. मुंबईत परतल्यानंतरही दूधवाला व भाजीवाल्याशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा संशय पतीने घेतला होता.

​  

​कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीला तीन कोटींची भरपाई तसेच दरमहा दीड लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने पतीला दणका दिला. पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यासह नेपाळमध्ये हनिमूनदरम्यान ‘सेकंड हॅण्ड’ म्हणून हिणवले होते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीचे अपील फेटाळले. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पत्नीच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार 

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीला तीन कोटींची भरपाई तसेच दरमहा दीड लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने पतीला दणका दिला. पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यासह नेपाळमध्ये हनिमूनदरम्यान ‘सेकंड हॅण्ड’ म्हणून हिणवले होते. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीचे अपील फेटाळले. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पत्नीच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीसाठी पर्यायी घराची व्यवस्था करण्याचे आदेश पतीला दिले होते. याचवेळी तिला पतीकडून दरमहा घरभाडे म्हणून 75 हजार रुपये तसेच तीन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि दीड लाख रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. पतीने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे अपील फेटाळल्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तथापि, पतीने 1994 मध्ये लग्न झाल्यापासून 2017 पर्यंत सातत्याने पत्नीचा मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ केल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून सरळसरळ स्पष्ट होते. या छळाला पंटाळून पत्नीला नऊ वर्षे माहेरी राहावे लागले. या काळात पतीने तिला दैनंदिन खर्चासाठी पैसे देण्याचीही जबाबदारी सांभाळली नाही हे कनिष्ठ न्यायालयाने काढलेले निष्कर्ष योग्यच आहेत, असे मत व्यक्त करीत न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पतीची याचिका फेटाळली. या प्रकरणात अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून न्यायालयाला सहाय्य केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
पतीने 1994 ते 2017 या कालावधीत पत्नीच्या बाबतीत सतत कौटुंबिक हिंसाचाराची कृत्ये केल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. हिंदुस्थान आणि अमेरिकेत दोन्ही ठिकाणी पत्नीचा छळ केल्याचे दिसून येते.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत आर्थिक शोषणाचाही एक पैलू आहे. पीडित विवाहितेला स्त्रीधनापासून वंचित ठेवणे हादेखील एक प्रकारचा छळ आहे. पतीने तातडीने बँक लॉकरमध्ये ठेवलेले स्त्राrधन अर्थात पत्नीचे दागिने पत्नीला परत करावेत.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात भरपाई ठरवताना त्या-त्या प्रकरणानुसार निकष भिन्न असू शकतात. विवाहितेवर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृत्यांचा झालेला प्रभाव हा प्रमुख घटक आहे.

दूधवाला, भाजीवाल्याशी संबंध असल्याचा संशय

मुंबईत 1994 मध्ये लग्न झाल्यानंतर दाम्पत्य अमेरिकेत गेले होते. तेथे सुरुवातीच्या काळातच पतीने त्याच्या भावाशी पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला. याच संशयातून मारझोड आणि मानसिक छळ सुरू केला. मुंबईत परतल्यानंतरही दूधवाला व भाजीवाल्याशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा संशय पतीने घेतला होता.