- मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक व औरंगाबादमध्ये सुरु होणार नवी पद्धत
- खासगी क्‍लासेसच्या मनमानीला बसणार चाप
मुंबई – कॉलेजमध्ये न जाता केवळ खासगी क्‍लासेसला हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता चांगलाच दणका बसणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना अटकाव करण्यासाठी आणि कॉलेजमध्ये वर्गात त्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयातील 11 व 12 वीच्या सायन्स विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रीक हजेरी घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे महाविद्यालयांशी गुपचूपपणे सामंजस्य करार करणाऱ्या खासगी क्‍लासेसना चाप बसणार आहे. मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या पाच विभागातील सर्वच कनिष्ठ महाविद्यालयात ही नवी पद्धत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु करण्यात येणार आहे.
शाळा, कॉलेज सुरु झाले की जागोजागी खासगी क्‍लासेसचे पेव फुटतात. अनेक खासगी क्‍लासेस वेगवेगळ्या स्कीम जाहिर करून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एवढेच नव्हे तर काही कोचिंग क्‍लासेस महाविद्यालयांशी संगनमत करीत विद्यार्थ्यांना आपल्याच क्‍लासेसमध्ये पाठवून द्यावेत यासाठी आर्थिक हातमिळवणी करतात. त्यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाऐवजी कोचिंग क्‍लासेसमध्ये उपस्थित राहण्यास मुभा देतात.
विशेष करून सायन्स विभागातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा प्रकार सर्रास घडत असल्याचे समोर आले आहे.
महाविद्यालयांच्या उफराट्या पद्धतीमुळे विद्यार्थी महाविद्यालयातील नियमित वर्गात उपस्थित राहत नसल्याबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अनेकदा लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला होता. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने यंदाच्या (2018-19) शैक्षणिक वर्षापासून खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयातील 11 व 12 वीच्या (सायन्स) विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी बायोमेट्रीक हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येणार असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या पाच विभागातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयात (सायन्स) विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रीक पद्धतीने हजेरी घेतली जाणार आहे. महाविद्यालयांनी स्वत:च्या खर्चाने ही यंत्रणा एका महिन्याच्या आत कार्यान्वित करायची आहे, असेही शिक्षण विभागाने आदेशात म्हटले आहे.
…अन्यथा मान्यता रद्द
महाविद्यालयांनी बायोमेट्रीय यंत्रणा सुरु केली आहे किंवा नाही याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण निरीक्षक यांना महाविद्यालयांची तपासणी करून शासनाला अहवाल द्यावा लागणार आहे. जी कनिष्ठ महाविद्यालये बायोमेट्रीक यंत्रणा बसविणार नाहीत, अशा महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्याच्या इशाराही शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात दिला आहे.
