सायकल खरेदीच्या लाभार्थ्यांकडून जीएसटीच्या बोगस पावत्या जमा

– नागरवस्तीच्या चैाकशीत शंभर पावत्या बोगस आढळल्या,
– त्या लाभार्थ्यांचे अनुदान रोखून त्यांच्यावर होणार कारवाई

पिंपरी (महा ई न्यूज) – जनतेला पारदर्शक कारभाराची हमी देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेवर भर दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाने लाभार्थ्यांना सायकल व शिलाई मशीन थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अतंर्गत देण्यात आला. परंतू, त्यात सुमारे शंभर जीएसटीच्या पावत्या बोगस आढळून आल्या असून बोगस पावत्या देणा-या लाभार्थ्यांचे अनुदान रोखून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिका नागरवस्ती विकास योजनेतून विविध 39 कल्याणकारी योजनांचा लाभ दरवर्षी लाभार्थींना दिला जातो. यामध्ये महापालिकेने कल्याणकारी योजनेत शालेय विद्यार्थिनींना सायकल वाटप, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीनचे वाटप वस्तू रुपात करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थींना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेत “डीबीटी’ कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यात आलेली आहे. लाभार्थींना वस्तू रुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेत अनुदान देण्यात येवू लागले आहे. नागरवस्ती विभागाने यंदाच्या वर्षांपासून महिलांना शिलाई मशीन आणि विद्यार्थींनींना सायकलीचे ठेकेदारामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागवून त्या वस्तूंचे वाटप न करता. त्या योजनेचा लाभ “डीबीटी’अंतर्गत दिला गेला आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील आठवी ते बारावीमध्ये शिकत असलेल्या मुला-मुलींना शिक्षणाची ओढ निर्माण व्हावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने सायकलीच्या लाभासाठी सुमारे एकूण 931 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 558 अर्ज पात्र ठरले आहेत. पात्र ठरलेल्या अर्जांतील 176 लाभार्थ्यांनी जीएसटी पावत्या सादर केल्या. त्यात सुमारे 132 वैध ठरल्या असून 44 पावत्या बोगस आढळ्या आहेत. तसेच महिला व बालकल्याण योजनेत एकूण 1300 अर्ज प्राप्त झाले. त्यात 600 अर्ज अपात्र ठरले. तर 700 अर्ज पात्र ठरलेले आहेत. पात्र ठरलेल्या 266 लाभार्थ्यांनी पावत्या जमा केल्या. त्यातून 212 पावत्या वैध असून 54 पावत्या बोगस आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे सदरील दोन्ही योजनेत एकूण 98 जीएसटी पावत्या बोगस आढळलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या लाभार्थ्यांनी सायकलीचे अनुदान थांबविण्यात आले आहे.