ठेकेदार कंपनीने दर्शविली असमर्थता, पालिका पुन्हा काढणार निविदा
पिंपरी ( महा ई न्यूज )- शहरात निर्माण होणा-या सुमारे ५० मेट्रीक टन हॉटेल वेस्टपासून पीपीपी तत्त्वावर बायोगॅस प्रकल्प राबविण्यात नियोजन महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने केले होते. मात्र, हे काम घेणारा ठेकेदार असमर्थता दर्शवित असल्याने ‘हॉटेल वेस्ट टू बायोगॅस’ हा प्रकल्प बारगळणार आहे. वारंवार नोटिसा देऊनही ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्याने या प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा विचार पालिकेचा आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रत्येक दिवशी ८०० मेट्रीक टन ओला व सुका कचरा मोशी कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. या कच-यापैंकी सुमारे ५० मेट्रीक टन कचरा हा हॉटेल वेस्ट आहे. हॉटेलमधून येणारा सगळा कचरा ओलाच असतो. मात्र, हा ५० मेट्रीक टन कचरा मोशीतील कचरा डेपोमध्ये जातो. तेथे इतर कच-यामध्ये तो मिसळला जातो. त्यामुळे कच-याची विल्हेवाट लावताना ब-याच अडचणी येतात. त्याची मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी सुटते. त्यासाठी हॉटेल वेस्टची विल्हेवाट स्वतंत्ररित्या लावण्यासाठी पर्यावरण विभागाने बायगॅस प्रकल्पाचे नियोजन केले होते.
त्यानुसार २० वर्षांसाठी पीपीपी तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरले. या प्रकल्पाचे काम करण्याची तयारी मे. नोबल एक्सचेंज एन्व्हायरमेंट सोल्युश्स प्रा. लि. या एकाच ठेकेदार कंपनीने दर्शविली होती. कंपनीला बायोगॅस निर्मितीसाठी पालिका पैसे देणार नव्हती. या प्रकल्पासाठी शहरातील सर्व हॉटेलमधून कचरा संकलन ठेकेदार कंपनीकडून केले जाणार होते. त्याकरिता प्रति टन ११२५ रुपये दर व त्यात प्रतिवर्षी ५ टक्के वाढ देण्याचे निश्चित झाले होते. तसेच, गोळा केलेले हॉटेल वेस्ट मोशी येथे एकत्रित करण्यासाठी जागा पालिका उपलब्ध करून देणार होती. तेथे हॉटेल वेस्टचे पॅकींग करून ते तळेगाव एमआयडीसीतील प्रकल्पावर नेले जाणार होते.
दरम्यान, या प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने २६ जुलै २०१७ रोजी मंजूर केला. तत्पुर्वी ठेकेदार कंपनीच्या तळेगाव एमआयडीसीमधील बायोगॅस प्रकल्पाची पालिका आयुक्तासह अधिकारी व तत्कालीन स्थायी समितीने पाहणी केली होती. नंतर १ मार्च २०१८ रोजी ठेकेदारासोबत करारनामा करण्यात आला, परंतु अद्याप कामाचे आदेश दिलेले नाहीत. कारण, ठेकेदार करारनाम्याप्रमाणे पालिकेकडे ५० लाख रुपये भरत नाही. आर्थिक अडचणीमुळे ठेकेदार काम करण्यास असमर्थता दर्शवित आहे. ठेकेदार कंपनी हा प्रकल्प राबविण्यास इच्छुक नसल्याने तुर्तास तरी हा प्रकल्प बारगळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेकडे ५० लाख रुपये जमा करत नसल्याने, तसेच काम सुरू न केल्यामुळे संबधित ठेकेदाराला महापालिकेकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत तीन नोटिसा बजाविल्या असून १५ जून २०१८ रोजी अंतिम नोटीस दिली होती. त्यात ३१ जुलैपर्यंत मुदत ठेकेदाराने मागितली होती. ही मुदत आता संपुष्टात आली असून महापालिका या प्रकल्पासाठी फेरनिविदा राबविणार आहे.
-संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण
