मुंबई – ‘जलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. उलट १९९९ ते २०१९ दरम्यानच्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढायला हवी. जेणेकरून खरं चित्र जनतेपुढं येईल,’ अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मांडली.
राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष भाजपनं आज पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीस सरकारच्या अनेक योजनांची चौकशी करण्याच संकेत दिले आहेत. त्यात प्रामुख्यानं जलयुक्त शिवार व वृक्षारोपण योजनेचा समावेश आहे. जलयुक्त शिवार हे केवळ एक गोंडस नाव होते. त्या पलीकडं त्याला काही अर्थ नव्हता.
या योजनेच्या नावाखाली नुसत्या घोषणा झाल्या. जलसंधारणाची काम यापुढंही सुरू राहतील. मात्र, ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांची संबंधित विभागांमार्फत चौकशी केली जाईल, असं जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर, फडणवीस सरकारच्या काळात नेमकी किती झाडं लावली, याची चौकशी करण्याचा निर्णय वनमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आहे.
यावर फडणवीसांनी भाष्य केलं. ‘जलयुक्त शिवार योजना सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय उत्तम काम केले, मी त्यांचे अभिनंदन करतो,’ असंही ते म्हणाले. ‘१९९९ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका नक्की काढली पाहिजे. तसं झाल्यास खरं चित्र जनतेपुढे येईल,’ असंही त्यांनी सांगतिलं.
