सफाई कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम द्या; उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश
- 7 ऑगस्ट 2018 रोजी अप्पर आयुक्तांकडे सुनावणी
- पालिकेने दहा दिवसांत प्रतिसाद द्यावा
- 18 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यास यश
- राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांची माहिती
पिंपरी – महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्यात यावी यासाठी गेल्या 18 वर्षांपासूनच्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या लढ्याला यश आले आहे. 572 कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नावांची छाननी करा. फरकाच्या रकमांची तपासणी करुन तीन महिन्याच्या आतमध्ये कामगारांना मोबदला देण्यात यावा, असा महत्वपुर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, फरकाची रक्कम देऊन ही याचिका निकाली काढावी, असे न्यायलयाने आदेशात म्हटले आहे, असे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी शनिवारी (दि. 21) पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाचा देशभरातील 80 कंत्राटी कामगारांनाही फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अॅड. प्रशांत क्षीरसागर, शिवराम गवस, सचिन वाळके, अमोल कार्ले, दिनेश पाटील, दिपक पाटील, दिपक अमोलिक, अॅड. संकेत मोरे, संभाजी पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, विठ्ठल ओझरकर, अमोल घोरपडे, अमोल बनसोडे, अहमद खान इत्यादी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. परंतु, पालिकेकडून ती देण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका देखील केली होती. या अवमान याचिकेवर 17 जुलै 2018 रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एन.डब्ल्यू. सांबारे व न्यायमूर्ती शंतनु केमकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
कामगारांची संख्या पडताळणी, पृष्टीकरण करणे जे रक्कम घेण्यास पात्र आहेत. रक्कमेचे परिमाण पिंपरी महापालिकेने याआधी देण्यात आलेला पगार व आता देण्यात येणारी रक्कम यातील फरक इत्यादी सर्व ठरविण्याबाबत पालिकेला निर्देश देण्याची मागणी भोसले यांच्या वकिलाने केली. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेच्या अधिका-यांनी दोन आठवड्यात पुण्याच्या अप्पर आयुक्तांकडे हजर रहावे. महापालिकेने दहा दिवसात त्यांचा प्रतिसाद द्यावा. याचा तीन महिन्याच्या आतमध्ये निवाडा करावा. 7 ऑगस्ट 2018 रोजी सकाळी 11 वाजता अप्पर कामगार आयुक्तांकडे हजर रहावे.
आवश्यक तारखा न घेता हे प्रकरण वेळेत ठरविण्याकरिता सहकार्य करावे. वरील आदेश देऊन याचिका खारिज करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले, असल्याचे यशवंत भोसले यांनी सांगितले. याचिकाकर्ते यशवंत भोसले यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. एम.पी.राव व अॅड. व्ही.एल.कोळेकर यांनी बाजू मांडली. 572 कर्मचा-यांची वेतन फरकाची यादी व त्यामधील 65 कोटी 80 लाख दोन हजार 200 रुपये अप्पर आयुक्तांपुढे छाननी झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आतमध्ये देण्यात यावे. ही रक्कम 18 टक्के व्याजासह द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
यशवंत भोसले म्हणाले, “न्यायालयाने हा अंतिम आदेश दिला आहे. कर्मचा-यांना फरकाची रक्कम देऊन ही याचिका निकाली काढावी असे सांगितले आहे. त्यामुळे आता आयुक्त सकारात्मक निर्णय घेऊन स्वच्छतागृह साफ करणा-या गोरगरिबांचे पैसे देतील अशी अपेक्षा आहे. पैशांची वाट बघत 572 पैकी 42 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. आता तरी पालिकेला पाझर फुटवा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी ” अन्यथा आपल्या परीने पुढील लढा लढणार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले.
