सत्ताधारी भाजपाला शिवसेना गटनेता राहुल कलाटे यांचा ‘धोबिपछाड’
- स्थायीने फेटाळलेल्या ‘त्या’विषयांना नगर विकास विभागाचे अभय
- भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यावर शिवसेनेच्या कलाटेंचा पलटवार
- पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
- वाकड-ताथवडे- पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मधील रस्त्यांच्या कामांबाबत शिवसेना गटनेता राहुल कलाटे यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला ‘धोबिपछाड’ दिला आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीने दप्तरीदाखल केलेले दोन्ही ठराव पुन्हा मंजूर करण्याबाबत राज्याच्या नगर विकास विभागाने आदेश दिल्यामुळे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यावर नामुष्कीची वेळी आली आहे.
- चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील भाजपाचे आमदार तथा महापालिकेलील सत्ताधारी भाजपाचे ‘कारभारी’ आणि शिवसेना गटनेता राहुल कलाटे एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि कट्टर विरोधक आहेत. कलाटे हे प्रभाग क्रमांक २५ मधून महापालिकेत प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांच्या कामांवरुन भाजपाविरुद्ध कलाटे असा वाद निर्माण झाला होता. काही रस्त्यांचे काम केल्यानंतर स्थायी समितीकडून ताथवडे येथील जीवननगरकडून बेंगलोर-मुंबई-कडे जाणारा २४ मीटर रुंद डी.पी. रस्ता विकसित करणे आणि रस्ते काँक्रिटीकरणबाबत ठराव क्रमांक ७३७६ व ७३६६ हे दोन्ही प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले होते. याबाबत कलाटे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्यावर थेट राज्य सरकारकडून दबाव निर्माण केला.
प्रभागातील चारपैकी दोन विकासकामांना सत्ताधारी भाजपा अर्थात आमदार जगताप यांच्या सूचनेनुसार स्थायी समितीने ‘खोडा’घातला होता, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात होती. आमदार जगताप यांच्याकडून दोनदा पराभूत झालेल्या कलाटे यांची प्रभागातच ‘कोंडी’करण्याचा ‘वार’भाजपाकडून झाला. पण, कलाटे यांनी थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून मदतघेत ‘पलटवार’केला आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त हर्डिकर ‘दुवा’झाले. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्ती गटातील ‘नार्वेकर कनेक्शन’चा फायदा कलाटे यांना झाला, अशी चर्चा आहे.
…असे आहेत नगरविकास विभागाचे आदेश!
महापालिका आयुक्तांनी दिलेले अभिप्राय पहाता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेमध्ये पारित केलेले ठराव क्रमांक ७३७६ व ७३७७ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ नुसार विखंडित करण्याच्या अनुषंगाने प्रथमत: निलंबित करण्यात येत आहेत. याबाबत संबंधितांना अभिवेदन करावयाचे असल्यास शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून (६ ऑक्टोबर २०२०) ३० दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेश राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने उप सचिव सतीश मोघे यांनी काढले आहेत.
स्थायी समितीला शहाणपण सुचेल काय?
वाकड- ताथवडे येथील ‘त्या’ रस्त्यांच्या कामाचा विषय दप्तरी दाखल केल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने हस्तक्षेप केला. त्यामुळे भाजपाचे विकासकामातील ‘राजकारण’ उघडे पडले आहे. आता राज्य सरकारने लक्ष घालून विकासकामे करून घेण्याची वाट पाहण्यापेक्षा स्थायीसमोर असलेले विषय विनावाद मजूर करण्याचे शहाणपण स्थायी समितीला सुचते का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
