शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदला 18 राजकीय पक्षांचा पाठिंबा

मुंबई – गेल्या १२ दिवसापासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्या विरोधात शेतकरी संघटनेची निदर्शने चालू आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटनेमध्ये पाच वेळा चर्चा होऊनही कोणताही निष्कर्ष न निघाल्यामुळे ८ डिसेंबरला शेतकरी संघटनेने भारत बंदची घोषणा केली आहे. या बंदला १८ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

सरकारची कृषी कायदे मागे घेण्याची तयारी नसली तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार कायद्या मध्ये बदल करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.या बंदनंतर ९ डिसेंबरला पुन्हा एकदा सरकार आणि शेतकऱ्यांन मध्ये चर्चा होणार आहे. सर्व बाजार समित्या, माल वाहतूक संघ देखील बंद मध्ये सहभागी होणार आहेत.

संपूर्ण लॉकडाऊन मध्ये शेतकऱ्यांनी आपले कर्तव्य पूर्ण केले त्यामुळे आपण त्याचा पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे, असे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी उद्याचा बंद मध्ये सामील झाले पाहिजे तसेच या बंदचा राजकारणाशी काही संबंध नसल्याचे सांगितले आहे.

उद्याच्या भारत  बंदच्या पार्शवभूमीवर राज्यातील संवेदनशील ठिकाणच्या एसटी सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व सेवा दुकान उद्या बंद राहणार आहेत. सर्वानी शांततेत या बंद मध्ये सहभागी होण्याचे आदेश शेतकरी संघटनेने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सिमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला संपूर्ण देशाचा पाठिंबा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात केंद्र सरकारने झोपेचे सोंग घेतले असून, त्यांना जागे करण्यासाठी ८ डिसेंबरचा ‘भारत बंद’ महत्वाचा आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नागरिकांच्या सहकार्याने हे आंदोलन यशस्वी करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात केंद्रावरील दबाव वाढवावा, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे